बुढीगण्डकीमा जलमाफियाको जगजगी, मन्त्रीहरू नै ठेकेदार भट्टको प्रभावमा

काठमाडौं, २१ असार । नेपालको जलविद्युत् निर्माणको क्षेत्रमा बद्नामी कमाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप (सीजीजीसी) लाई बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन जलमाफिया गिरोह फेरी सक्रिय भएको छ ।

गेजुवाका नेपाली एजेन्ट ठेकेदार दीपक भट्टले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र पूर्व उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ठूलो कमिसनको लोभ देखाएर पुनः बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिलाउन चलखेल गरेका छन् । ठेकेदार भट्टकै कमिसनको लोभमा परेर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले उक्त आयोजनाको विगतको निर्णय पुनरावलोकन हुन सक्ने भन्दै मिडियामा बोलेका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालो सूचीको गेजुवालाई उक्त आकर्षक आयोजना विना प्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेमा एक पछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना जलमाफियाको कब्जामा जाने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत ईपीसीएफ (डिजाइन, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन) मोडेलमा विना प्रतिस्पर्धा कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनु गैरकानुनी भन्दै दुई वर्ष अघि नै राय दिएको थियो ।

कालो सूचीमा परेको गेजुवाले ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–थ्री‘ए’को काम समयमा गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम समेत जफत गरिएको थियो । माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा काम नगरेपछि गेजुवा कालो सूचीमा परेको थियो ।

गेजुवा र जलमाफियाको चलखेलकै कारण ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लगाइएको छ । गेजुवाकै कारण चमेलियाको लागत चार गुणा बढी पुगिसकेको छ । यसरी ३० मेगावाटको आयोजना नै निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको आयोजना सुम्पिनु भनेको उक्त आयोजना बन्नबाट रोक्नुबाहेक केही होइन र राजनीतिक नेताहरुलाई कमिसन दिएकै भरमा आयोजना हत्याउनु मात्रै हो ।

यसअघि देउवा सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता मुलुकको हितविपरित रहेको ठहरसहित खारेज गरेको थियो । गेजुवाका नेपाली एजेन्ट ठेकेदार दीपक भट्टले लिएका जतिपनि अयोजना छन् ति सबै कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । भट्टले कमिसनकै लागि मात्र राजनीतिक सेटिङ्ग मिलाउने काम गर्नाले गेजुवाले लिएका सबै आयोजनाको अवस्था विग्रिएका छन् । कुनै समय बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्ने भनेर ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विशेष कर लगाएको थियो । उक्त करबाट यस वर्ष मात्रै वर्षमा दश अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विशेषकर, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको सेयर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्जाजदरमा ऋण संकलन गरेर उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नसक्ने अवस्था देखिएको बेला अहिले आएर उक्त आयोजन पुनः ओली सरकारले नै विक्री गर्न लागेपछि ठूलो कमिसनको चलखेल बाहिर आएको छ ।

यस अघि पनि कमिसनकै कारण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना गेजुवालाई बिक्री गरेको थियो । तर, उक्त आयोजना विक्री गरिनु राष्ट्रघात भएको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताइसकेको छ ।