काठमाडाैं, १९ असार । अघिल्लोपटक संविधान जारी भएलगत्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका वेला गिरिराजमणि पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ मार्फत फर्मान जारी गरे– ‘आफ्नै भवन र जग्गा नभएको निजी विद्यालय खारेज हुनेछ ।’
रोपनीका रोपनी जग्गा र भवन भएका निजी विद्यालयको प्रभावमा परेका शिक्षामन्त्रीले सानो लगानीका सञ्चालकलाई उठिबास लगाउन यो नीति ल्याएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
यसपालि शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलले अर्को फर्मान जारी गर्न खोजेका छन्– ‘मेडिकल कलेज चलाउन पाइन्छ, तर अस्पतालको अनुभव नभए पनि हुन्छ ।’
केपी ओली प्रधानमन्त्री र गिरिराजमणि शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेशको रूपमा जारी भएको कानुन भन्छ, ‘मेडिकल कलेज खोल्ने संस्थाले तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्छ ।’ तर, अस्पताल चलाएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याउन खोजेको छ । यसरी समाजवादउन्मुख देशका शिक्षामन्त्रीले पैसावालहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेको अध्यादेशविपरीत चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।
प्रतिक्रिया