काठमाडौं ।मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका भौतिक संरचनामा प्रयोग भएका विजुली र पानीको शुल्क कसले तिर्ने भन्ने विवाद भएको छ। सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले नागार्जुन दरबारबाट मात्र एक करोडबढि रकम पाएका छैनन्।
गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले बस्न दिएको नागार्जुन दरबारको विद्युत र पानीको शुल्क एक करोड बढि पुग्दा समेत दुबै निकायले पैसा पाएका छैनन्। सरकारले पूर्व राजा शाहलाई बस्नदिएको नागार्जुन दरबार क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युत र पानीको बाँकी रहेको असुल्न नेपाल सरकार र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पत्राचार गरेपनि दुबैले एक अर्कोलाई देखाएर पन्छिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पश्चिम शाखा कुलेश्वर नागार्जुन दरबार बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई औपचारीक पत्र नै पठाएको थियो। २०६९ चैत ४ गते प्राधिकरणको पत्रपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागार्जुन दरबार क्षेत्रको विजुलीको शुल्क नेपाल ट्रष्टसँग असुल्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणको पत्र ट्रष्टलाई पठाइ दिएपनि प्राधिकरणले रकम पाएको छैन।
प्राधिकरणलाई जरीवान बाहेक बैशाख मसान्तासम्मको ५९ लाख ५८ हजार ८ सय ९५ रुपैया बक्यौता रहेको पाण्डेले जानकारी दिए। २०६२ असार देखिको बक्यौता बाँकी रहपनि २०६३ पछि विद्युत प्राधिकरणले कत्तिपनि शुल्क तिरेको छैन।
त्यस्तै, नागार्जुन दरबारको नाममा पछिल्लो छ वर्षको खानेपानीको महसुल मात्र झण्डै ३३ लाख पुगेको छ। २०६५ असार देखि २०७० फागुनसम्मको पानीको महसुल मात्र ३२ लाख ५ हजार ४४ रुपैया भएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले गत चैत २० गते नेपाल ट्रष्टलाई पत्रचार गरी पानीको महसुल बुझाउन भनेको नागरिक दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया