२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

मुक्त हलियाका सवालमा प्रजिअलाई आठ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

182
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

– झलक पाली

डोटी, २१ भदौ । मुक्त हलियाका सवालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीलाई विभिन्न ८ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ ।

वि.सं. २०६५ भाद्र २१ मा हलिया मुक्ति घोषणा गरेको अवसरमा नवौं हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज र राष्ट्रिय मुक्त हलिया पुनर्स्थापना केन्द्र डोटीले संयुक्त रुपमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

दिवसका अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ डोटी र राष्ट्रिय मुक्त हलिया पुनर्स्थापना केन्द्र डोटीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मुक्त हलियाको स्थानीय तहबाटै न्यायिक पुनसर््थापनाका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटइका प्रशासकीय अधिकृत केशवप्र्रसाद लामीछानेलाई नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष कुमार सिं टेलरले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

पुस्तौंदेखि बसेको घर तथा उपभोग गरेको जमिनको स्वामित्व हलियाकै नममा गराउनुपर्नेमा सरकारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया पुनसर््थापनाको रकम बृद्धि गरी प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हलिया वर्गिकरणमा रहेको त्रुटी रहँदा सेवा सुविधाबाट वञ्चित भईरहेकाले वर्गिकरण सच्याईनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।

यस्तै छुट मुक्त हलियाको लगत संकलन र वास्तविक हलिया कोहि नछुटुन् र कोहि नदोहोरियुन भन्दै पुनः तथ्याङ्क संकलन गरिनुपर्ने, मुक्त हलिया पुनसर््थापना प्रभावकारी नहुँदा पुनः हलिया बस्ने, विस्थापित हुने, मालिकबाट पुनः ऋण फिर्ताको दागि दवाव गरिरहेको, कुटपिट गर्ने गरेको र काम गर्न नदिईरहेको जस्ता कुरा दोहोरिएकाले मुक्त हलिया ऐन छिटो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधी आईसकेको अवस्थामा स्थानीय स्तरबाटै मुक्त हलियाका माग सम्बोधन हुने गरी योजना बनाउनुपर्ने र एक वर्षभित्रै पुनसर््थापनाको सम्पूर्ण काम पूरा गरियोस् र मौजुदा सरकारी पुनसर््थापना समितिमा हलिया विज्ञ र अरु सरोकारवालाहरु समेत समावेश गराई संयन्त्र मजबुद बनाई काम सम्पादन गर्न सुझाव समेत उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रशासकीय अधिकृत लामीछानेले जिल्ला तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने मागहरुमा आफुहरु सकारात्मक रहेको र माथिल्लो तहबाट सम्बोधन हुने सवालमा माथिल्ला निकायमा सुझावका रुपमा पेश गरिने बताए ।