काठमाडौं, २० भदौ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तलव खाएर पूर्णकालिन राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दवाव परेको छ । धरान एकता समाजका अध्यक्ष समिर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सोमबार उपकूलपति प्रा डा राजकुमार रौनियारलाई भेटेर पूर्णकालिन राजनीति गर्ने कर्मचारीहरुलाई हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
कार्यालय समयमा पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त हुने र महिना मरेपछि प्रतिष्ठानमा आएर तलव बुझ्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही नगरेको भन्दै प्रतिष्ठान प्रशासनप्रति समाज सहित विभिन्न संघसंस्थाहरुले असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावलीमा कुनै पार्टीमा पूर्णकालिन जिम्मेवारी लिएका वा पदाधिकारी भएका व्यक्ति कर्मचारी हुन नपाउने व्यवस्था भएपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको भन्दै प्रतिष्ठानप्रति नै असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी समेत रहेका सुजेन्द्र तामाङ नेपाली काँग्रेस सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिका सचिव हुन् । मनोनीत तर्फबाट सचिव बनेका तामाङ प्रतिष्ठानको काममा भन्दा बढी राजनीतिक काममा धेरै समय दिन्छन् । त्यस्तै, उमेश थापा पनि नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनीहरु जस्तै केही कर्मचारीहरु रहेका छन् जो राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रतिष्ठानमा दादागिरी देखाउँदै आफ्नो जागिर जोगाएर बसिरहेका छन् ।
उनी प्रतिष्ठानको काममा धेरै नलाग्ने र आफूमाथि कारबाहीको लागि चर्चा चल्यो भने विभिन्न मागहरु समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग वार्गे्निङ गर्ने गरिरहेका छन् । भदौ ११ गते मात्रै उनले उपकूलपतिसमक्ष एउटा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ११ जना सदस्यहरु मध्ये ८ जना सदस्यले छाडिसकेको कर्मचारी कल्याण समाज नामक अबैधानिक संस्थाको आडमा उनी अहिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग वार्गे्निङ गरेर जागिर जोगाउँदै आएका छन् ।
यसरी राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानले भविष्यमा समेत अयोग्य हुने बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ मा उल्लेख छ । नियमावलीको दफा १०को उपदफा ७ मा सजाय तथा पुनरावेदन शीर्षकमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । सो उपदफाको खण्ड १ को घ र ङ मा कर्मचारीलाई भविष्यमा प्रतिष्ठानको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी र अयोग्य ठहरिनेगरी पनि सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । आफ्नो कर्तव्यमा लापरबाही गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार देखिएमा र आचारसंहिता बमोजिम नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा यस्तो कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानले यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट आधार देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि उनीह?लाई कारबाही गर्न निर्देशन दिदै प्रतिष्ठानको नाममा पत्र पठाएको थियो । गत जेठ १४ गते अयोगले प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारको नाममा एउटा पत्र लेख्दै तामाङको नाम नै किटेर उनलाई कारबाही गरेर कारबाही गरेको जानकारी आयोगलाई दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उनी अहिलेसम्म पनि ज्ञापनपत्रको नाममा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग वार्गे्निङ गर्ने प्रयासमा छन् ।
तामाङ प्रतिष्ठानका सहायक प्रशासक हुन् भने थापा अधिकृत तहका कर्मचारी हुन् । उनीहरुसँगै तीन जनालाई नियमावली विपरित यस भन्दा अघिका उपकूलपतिले आफ्नो कार्यकाल सकिने अन्तिम बैठकबाट बढुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, नियमावली लत्याएर आफूले हस्ताक्षर नगर्ने अहिलेका उपकूलपति प्रा डा रौनियारको अडानका कारण उनीहरुको बढुवा हुन सकिरहेको छैन । उपकूलपति रौनियारले उनीहरुको राजनीतिक गतिविधिको विषयमा धेरै गुनासाहरु आएकोले उनीहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढी सकेको जानकारी दिए । अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले समेत कारबाही गरेर जानकारी दिनू भन्ने पत्र पठाएकोले उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका दिव्य थापा र उमेश कोइराला तथा लेखा शाखामा लामो समयदेखि कार्यरत कमल रायमाझीलाई पनि सरुवा गर्नुपर्ने माग पनि धेरैले गरेका छन् । लामो समयदेखि एउटै ठाँउमा रहेकाले कतिपय कामहरुमा मिलेमतो गरेको भन्दै उनीहरुलाई सेवा गर्न दवाव आईरहेको प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया