चुनाव हारेकालाई सभासद मनाेनित नगर्न सर्वोच्चकाे अादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भएकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

दलहरुबीच सभासद् मनोनयनका विषयमा छलफल जारी रहेका बेला सर्वोच्चको यो फैसला आएको हो । न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका र राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई २६ मा मनोनित नगर्न भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट गरिने मनोनयनमा दलीय स्वार्थ समायोजन वा राजनीतिकरण गरिए संविधानसको भावना विपरीत खेलवाड गर्ने आपत्तिजनक कार्य ठहरिने फैसलामा उल्लेख छ ।

तत्काल २६ सभासद मनोनित गरेर संविधानसभालाई पूर्णता दिन पनि आदेश दिइएको छ । फैसलामा उनीहरुलाई छुट्टै कक्षमा राख्न भनिएको छ ।

राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकाहरुलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्दै फैसलामा राष्ट्रिय जीवनको योगदानका विषयमा पनि परिभाषित गरिएको छ । अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ(’हरेक राष्ट्रको आफ्नै इतिहास, परम्परा र संस्केृति हुन्छ । राष्ट्रको भूगोल र स्रोत साधनको योगदान हुन्छ । त्यसैले इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, कानून, उद्योग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सूचना एवं सञ्चार, नागरिक समाज, शिक्षा, समाजसेवा, प्रशासन, मनोरञ्जन, खेलकुद, पर्वतारोहण र यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुराष्ट्रिय जीवनका अभिन्न अंग हुन् ।’

दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले तत्काल २६ सभासद मनोनयनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।