काठमाडौँ । सरकारबाट मनोनित हुने २६ सभासद्को भागबण्डामा प्रमुख तीन दलबीच फेरि विवाद भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मनोनित सभासद्का विषयमा यसअघि भएको भागबण्डामा समेत बिमति देखिएको हो । यसअघि काँग्रेसलाई ९ , एमालेलाई ८, एमाओवादीलाई ४, मधेसवादीलाई दुई, साना दललाई दुई र राप्रपालाई एक सिट दिने सहमति भएको थियो । तर माओवादीले पाँच देखि ६ सिट आफूहरुले पाउनु पर्ने अडान बैठकमा कायम राखेको थियो । एमाले र काँग्रेसले पनि आफूलाई छुट्याएको सिटबाट तल झर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यसैगरी बैठकमा कस्ता ब्यक्तिहरुलाई मनोनयन गर्ने भन्नेमा पनि टुंगो लागेन । एमाओवादीले अदालत रहेको मुद्दालाई पनि विचार गर्नु पर्ने र एमालेले बुद्धिजीवीलाई ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको थियो ।
बैठकमा सत्य निरुपण आयोगमा कस्तो मानिस ल्याउने, नेतृत्व कसको हुने, राजदुत नियुक्ति, ब्यवस्थापिका संसदका समितिहरुका सभापति नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भए पनि सहमति नभएको बर्ताएको छ ।
शीर्ष नेताको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि हालै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको बैठकमा सहभागी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताउनुभयो ।
बैठकमा संविधानसभामा गठन गर्न बाँकी रहेका २६ सभासद् नियुक्त गर्ने, विगतमा प्रमुख तीन दलबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र संवैधानिक निकाय एवम् राजदूत नियुक्त गर्ने विषयमा समेत प्रारम्भिक छलफल भएको एमाओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा प्रारम्भिक छलफल मात्र भएकाले मंगलबार बस्ने बैठकमा कार्यसूचीअनुसार छलफल गरी निर्णयमा पुगिने छ ।
बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, महामन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य एवम् अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र केन्द्रीय सदस्य एवम् कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, एमालेतर्फबाट वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र बोगटी रहनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया