काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई भेटी हालै कैलाली, बर्दिया, रुपन्देही, इलाम, झापा र सुनसरीमा अलग–अलग ठाउँका साना निर्माणका कामहरुलाई गाँसेर एउटै ठूलो प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालयहरुले गरेका यस्ता कार्यहरुले नेपालका ख,ग र घ वर्गका ११ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरुलाई बेरोजगार बनाउने र उनीहरुको रोजीरोटी समेत खसिने भन्दै महासंघले मन्त्री केसीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारी निकायहरुको यो कदम सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित रहेको महासंघले मन्त्री केसी समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हालै विराटनगरमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती एवं नाला निर्माण कार्यहरुको विभिन्न १४ वटा योजनाहरुको अलग अलग प्याकेज बनाई स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुको पहुँच भन्दा बाहिर हुने गरी फरक फरक आयोजनाहरुलाई जोडेर एउटै ठूलो प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा समेत सिमित हुनेगरी उक्त निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हान गरिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको यस किसिमको कार्यले राष्ट्र निर्माणको कार्यमा संलग्न करिब ११ हजार नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो आघात पुग्ने निश्चित रहेको महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले मन्त्री केसी समक्ष जानकारी गराउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को भावना विपरित अलग अलग आयोजनाहरुलाई जोडेर ठूला प्याकेज बनाई वोलपत्र आव्हान गर्दा सम्बन्धित जिल्ला स्थित साना निर्माण व्यवसायीहरु काम पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनाका साथै सिमित व्यवसायीहरु बीचमात्र प्रतिस्पर्धा हुने र ठूलो प्याकेज भएका कारण निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन समेत नसक्ने सम्भावना रहने महासंघको भनाइ छ ।
एउटा कम्पनीलाई रोजगारी दिँदा १ सय वटा निर्माण कम्पनीहरुको रोजगारी खोस्ने वातावरण निर्माण नगर्न नेपाल सरकार समक्ष महासंघले जोडदार माग गरेको महासंघ अध्यक्ष गौचनले बताउनुभयो । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार अशोक मिश्र, महासंघका पूर्व महासचिव गोपाल कार्की, पूर्व उपाध्यक्ष केशवप्रसाद गौतम र महासंघका सदस्यहरु मोहन अधिकारी, दिपक गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया