सामूहिक र संयुक्त लगानीलाई सहज वातावरण बनाउँदै सरकार

काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सामूहिक लगानी र संयुक्त लगानीलाई थप सरल, सहज र सम्मानजनक बनाउन सरकार नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र संस्कारगत सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको ‘लगानी प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर सरकारले आवश्यकताअनुसार विभिन्न मुलुकसँग लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।

“ठूला जलविद्युत्, पर्यटन उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गरिने लगानी हाम्रा मुख्य ‘एजेन्डा’ हुन्”, सरकारका आर्थिक विकासका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई थप सशक्त र नतिजामूलक ढंगबाट अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्दै मन्त्री पाण्डेले बृहत् लगानी आकर्षण तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।

दीर्घकालीन रूपमा देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च महत्व दिइएको उहाँको कथन थियो ।

मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “नवप्रवर्तन, परिष्कृत सोच र नयाँ मार्गचित्रसहित निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, बौद्धिक समुदायलगायत सरोकारवाला सबैसँग सहयात्रा र सहकार्य गर्न सरकार सदैव तत्पर छ ।”

सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट मुक्त गरी मध्यम रूपमा समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले आर्थिक–सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानी एवम् व्यापार प्रवद्र्धन अति महत्वपूर्ण माध्यम हुन् भन्नुभयो ।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीयस्तरमा लगानी र व्यापार सहजीकरणका निम्ति स्थापित सम्झौता एवम् संयन्त्रका बाबजुद मुलुकले अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पाण्डेले आर्थिक कूटनीतिको नतिजामूलक र प्रभावकारी उपयोगबाट तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रमा थप ऊर्जा र इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्न अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

“आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको समग्र विकासमा योगदान गर्ने हाम्रो अभियान सुरु भइसकेको छ र यसलाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा सरकारले विभिन्न नीति तथा योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले अपेक्षा गरेको दिगो शान्ति, समावेशी सामाजिक विकास र तीव्र गतिको आर्थिक उन्नतिका लागि समर्पित भएर सरकार लाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सभासद् एवम् राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले राजनीतिक दलहरूपिच्छे परराष्ट्र नीति फरक रहेका र त्यसले राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी तुल्याउन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने सोचका साथ सहकारी आन्दोलन थालिएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष बडालले योजनाबद्ध विकासका साथ ५८ वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासका निम्ति ठोस कार्य गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधारका माध्यमबाट अल्पविकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख देशको हैसियतमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक विकासको बाहकका रूपमा रहेको व्यापार क्षेत्रलाई सबल, समृद्ध एवम् उच्च दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आवश्यकताअनुसार जलविद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारी वृद्धि भएको, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न नसकिएको र सवारी साधन तथा तीनका पार्टपुर्जा आयातमा बढ्दो व्यापार घाटा धान्नै नसक्नेगरी बढेकामा उहाँले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

चालु आवको आठ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधान तथा तीनका पार्टपुर्जाको आयात करिब एक खर्ब १५ अर्ब रुपैंया पुगेर कुल निर्यातभन्दा त्यो दोब्बरले बढेको तथ्याङ्क सचिव मलेगोले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनका साथै आर्थिक सम्बन्ध अझ सबल बनाउन आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी बनाउन सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रको आर्थिक उन्नयनका लागि महासङ्घ दत्तचित्त भएर लागेको बताउँदै उहाँले जलस्रोत, कृषि, विद्युत् उत्पादन सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर काम गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकरदास वैरागीले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा समावेश गरिएको चर्चा गर्दै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत सीमित स्रोत र साधनको परिचालन गरी लक्ष्य प्राप्तितर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय उन्मुख भइरहेको बताउनुभयो ।

मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न पूर्वाधारलगायत निर्यात मुलक वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरणमा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न थप प्रयत्न गर्नैपर्छ भन्नुभयो ।

हाल विदेशस्थित ३६ वटा नेपाली नियोगले आर्थिक कूटनीतिका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पर्याप्त बजेटको अभावमा त्यो प्रभावकारी एवम् फलदायी हुन नसकेको टिप्पणी आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।