काठमाडौं, २९ पुस । न्यायपरिषदले भागबण्डाका आधारमा उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको छ ।
बिहीबार रातिसम्म बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
परिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले भने न्यायपरिषदको बैठकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौला सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त पदमप्रसाद वैदिक र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन् ।
जिल्ला न्यायाधीशबाट– ३७, नेपाल बार एसोसिएसनबाट– २७ तथा सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी– १६ जना न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् ।
संविधानमा ‘जिल्ला न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको या अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन–अन्वेषण गरेको या न्यायसेवाको राजपत्रांकित सेवामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य भएको मानिने’ भन्ने उल्लेख छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिबारेमा न्यायपरिषदले औपचारिक रुपमा केही बताएका छैन ।












प्रतिक्रिया