स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे आयोग पदाधिकारीबीच नै विवाद, मतदानबाट टुंगो लगाइयो

काठमाडौंं, १० पुस । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगभित्र विवाद बढेपछि झापामा रहने स्थानीय तहको संख्या विवादलाई मतदानबाट टुंगो लगाइएको छ ।

झापामा स्थानीय तहको संख्यामा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि जिल्ला प्राविधिक समितिले दुईवटा प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगभित्र समेत विवाद चुलिएको थियो ।

समितिले गत कात्तिक अन्तिम साता ११ र १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेपछि आयोगभित्र कुनलाई मान्यता दिने भन्ने विवाद चुलिएको थियो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

झापाबाट सुरु भएको विवादले आयोगकै सदस्यबीच वैमनस्यता उत्पन्न भएपछि मतदानमार्फत टुंगो लगाउने सहमति जुटेको हो । शनिबार भएको मतदानमा प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेका १५ वटा स्थानीय तह कायम गर्नेमा बहुमत जुटेको छ । आयोगका ९ मध्ये पाँच सदस्यले १५ वटा स्थानीय तहको पक्षमा मतदान गरे भने ११ वटा तहको पक्षमा दुई मत मात्र प-यो ।

आयोग अध्यक्ष बालानन्द शर्मा र सरकारका तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेका हरि पौडेलले मतदानमा भाग लिएनन् । १५ वटा स्थानीय तहको पक्षमा आयोग सदस्यहरू सुनिलरञ्जन सिंह, निरज साह, माधव अधिकारी, श्याम भुर्तेल र पवित्रा सुब्बा श्रेष्ठले मतदान गरे । ११ वटा स्थानीय तहको पक्षमा भने डोरमणि पौडेल र लक्ष्मी चौधरीले मतदान गरेका थिए ।

मतदानमार्फत झापाको विवाद टुंगिएसँगै अब ७५ वटै जिल्लाका स्थानीय तहको संख्याबारे टुंगो लागेको छ । आयोगले ७ सय ४० वटाको हाराहारीमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको छ । यकिन तथ्यांक भने आइतबार मात्र आउने आयोगले जनाएको छ । आइतबार बस्ने आयोग बैठकले नगरपालिका र गाउँपालिकाको तथ्यांक निकालेर सबै सदस्यको हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

यसअघि प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मौखिक समय माग गरेपछि समय नपाइएको भन्दै आयोगले आइतबार प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गर्दै छ । आगामी फाुगनसम्म समयावधि भएको आयोगले संख्या निर्धारणपछिका बाँकी काम भने प्रतिवेदन बुझाएपछि गर्ने भएको छ । आयोग सदस्यबीच स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमा विवाद भएपछि फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझाइने भएको हो । आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले एक दर्जन विषयमा प्रतिवेदनमै फरक मत राखेका छन् ।

उनले प्रदेश नम्बर २ को संख्या निर्धारण, मधेसमा जनसंख्यालाई आधार नबनाइएको, क्लस्टर पद्धतिलाई पालना नगरिएकोलगायत एक दर्जन हाराहारी प्रसंगमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गर्दै छन् ।