स्थानीय तह प्रतिवेदन बुझ्न किन समय दिएनन् प्रधानमन्त्री दाहालले ?

काठमाडौं, ८ पुस । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७५ वटै जिल्लाको स्थानीय तह प्रतिवेदन तयार पारेको छ । रातदिन खटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । तर, सरकारले भने आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलासुस्ती गरिरहेको आयोगको आरोप छ ।

प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समय माग्न गत शनिबार नै आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन बुझाउन केही दिन पर्खन पौडेललाई भनेका थिए । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि पौडेलले पत्रकारहरूसँग गत बुधबारसम्ममा प्रधानमन्त्रीको समय मिल्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले विहीबारसम्ममा पनि आयोगलाई समय दिएका छैनन् । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन भने अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छिटो गरी प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गर्दै आएका थिए । स्थानीय निर्वाचन छिटो गर्नुपर्ने भएको र आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचनको तयारी अघि बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले छिटो काम गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

सरकारको दबाबका कारण आयोगले यसअघि तीन पटकसम्म समयसीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउने कोसिस गरेको थियो । सुरुमा आयोगले गत कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या र मापदण्डमा देखिएको विवादका कारण सो समय लम्ब्याएर गत २० मंसिरसम्म पु-याइएको थियो । सो अवधिमा पनि काम हुन नसकेपछि मंसिर मसान्तभित्र बुझाउने भनिएको थियो ।

तर, हाल पुसको दोस्रो साता बितिसकेको छ । आयोगले कहिले प्रतिवेदन बुझाउन पाउने हो ? टुंगो लागेको छैन । ‘सरकारको आग्रहपछि हामीले रात दिन काम ग-यौं, बिदाका दिन पनि काम ग-यौं,’ आयोगका सदस्य माधव अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले प्रतिवेदन बनाउने काम सक्यौं, सरकारलाई बुझाउन खोजेको समय नै मिलेको छैन ।’

संविधानको प्रावधानअनुसार गठन भएको आयोगले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने म्यान्डेट पाएको हो । आयोगले देशभरिका स्थानीय निकायलाई संविधानको भावनाबमोजिम स्थानीय तह बनाइदिनेछ । यो कार्य आयोगले सिध्याई नै सकेको छ ।

आयोगले देशभरि कुल ७ सय २५ देखि ३० सम्मको संख्यामा स्थानीय तह हुने जनाएको छ । हाल देशभरि स्थानीय निकायका रूपमा २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविस छन् ।

आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनासाथ सोही प्रतिवेदनबमोजिमका युनिटहरू बन्नेछन् । स्थानीय निकाय रहेकामा स्थानीय तह हुनेछन् । साना आकारका युनिट अब ठूला बन्नेछन् ।

अधिकारका हिसाबले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो खुसीले आफ्नो क्षेत्रमा संविधानको परिधिभित्र रही ऐन, कानुन, नियमावली र कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तह स्वायत्त प्रशासनिक राजनीतिक युनिट हुनेछन् ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नासाथ सोहीअनुसारका कार्य तथा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको कोर्स नै यहीबाट सुरु हुनेछ ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनःसंरचना कार्य सहमतिको आधार संविधान संशोधन भएपछि मात्रै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

आयोगले देशभरि स्थानीय तहसम्बन्धी छलफल र बहस चलाउँदा २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला भने मोर्चाको अवरोधका कारण प्रभावित बनेका थिए ।

मोर्चाको माग राजनीतिक नै भएको र राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग पनि थियो । आयोगले सरकारलाई २ नम्बर प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह पनि गरेको थियो । तर, यो सवाल संविधान संशोधनसँग जोडिएकाले जटिल थियो ।

सरकारले राजनीतिक समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि ठोस उपलब्धि हुन सकेको थिएन । यही कारण पनि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिने लक्षित समय सर्दै आएको थियो ।

तर, अन्तमा आयोगले २ नम्बर प्रदेशको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको जिल्लागत स्थानीय तहको प्रतिवेदन आयोग आफैंले काठमाडौंमा बसेर बनाएको छ ।

आयोगले सो क्षेत्रमा औपचारिक छलफल गराउने प्रयास गरे पनि मोर्चाका अवरोधका कारण हुन सकेन । मोर्चाले देशभरि नै यस कार्यको विरोध गरेको थियो ।

तर, २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै उसको प्रभाव जमेको थियो । २ नम्बर प्रदेशको समस्या हल हुन नसकेपछि आयोगले बाध्यात्मक अवस्थामा आफैंले प्रतिवेदन बनाएको छ ।

यस विषयप्रति भने मोर्चाका सांसदहरूले आपत्ति जनाइसकेका छन् । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यस कारण पनि प्रधानमन्त्रीसामु तत्काल प्रतिवेदन बुझ्न असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको हुन सक्छ । सरकारले यसअघि पटकपटक स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बताउँदै आएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नासाथ सरकारले सोअनुसारको संरचनाको तयारी मात्रै गर्नुपरेको छैन, अपरिहार्य बनेको स्थानीय निर्वाचनको मिति नै तोकेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाल आएर स्थानीय तह कि निकायको निर्वाचन गर्ने ? यस विषयमा प्रमुख दलहरूबीचमै अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यसका लागि तयार देखिन्छ । तर, यता मधेसवादीलगायत दलहरूले पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जानुलाई पश्चगमनतर्फ हिँड्नुजस्तै भएको भन्दै कडा विरोध गरिरहेको छ ।

यही भुमरीभित्र अलमलिएका प्रधानमन्त्री अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आफैं अन्योलमा रहेका देखिन्छन् । स्थानीय तह कि निकायको निर्वाचनमा जाने ? संविधान संशोधन कार्य कसरी अगाडि बढाउने ?

यस्ता विषयमा प्रमुख दलहरूबीच तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न ढिला गर्दै सहमतिको कसरत गरिरहेका देखिन्छन् । स्थानीय निर्वाचन संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएकाले यो जटिल विषय बनेको छ ।

एमालेले हाल सरकारले संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको कडा विरोध गरिरहेको छ । उसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने सडक आन्दोलन पनि गरिरहेको छ ।

यता, मोर्चाले पनि जबर्जस्ती गरिए स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने बताएको छ । संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टि समाधान गरेपछि मात्रै स्थानी निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । तर, यी सबै गतिविधिले गर्दा आयोगले हतारहतार तयार पारेको प्रतिवेदन भने अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।