काठमाडौं, ७ पुस । राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा मतान्तर जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यो विषयको वैधानिकता जाँच्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग लिने भएको छ ।
स्थानीय तहको संरचना तयार नभएसम्मका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ थाल्दै सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा संवैधानिक राय लिन एमिकसक्युरी (अदालतका सहयोगी समूह) गठन गर्न आदेश दिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सट्टा तत्काललाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न मिल्ने/नमिल्ने राय माग्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग तीनजना र नेपाल बार एसोसिएसनसँग तीनजना गरी ६ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई इजलासमा पठाइदिन आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानमा संघीय व्यवस्थाअनुरूप स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रसहितको स्थानीय तह हुने र सोअनुसारको संरचनामा निर्वाचनमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने संविधानबमोजमका स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने र यस्ता प्रतिनिधिको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
निवेदकले संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न आदेश माग्दै निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्यायलगायतले दायर गरेको रिटमा ‘तत्काल स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्न/गराउन अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरी स्थानीय तहको व्यवस्था र निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न/गराउन’ आदेश माग गरिएको छ ।
अदालतले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै एमिकस क्युरीको रायपछि मात्र निर्णय दिन उचित हुने भनेको हो ।
लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको तथ्यलाई बुझेको अदालतले यो विवादलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै आगामी १३ पुसमा एमिकस क्युरीलाई बोलाएर अन्तिम सुनुवाइको मिति तय गर्नसमेत आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै एक सातापछि नै अदालतले विवादमा अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ ।
के छ धारा ३०३ मा ?
यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् । उपधारा १ बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ ।
उपधारा २ बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।
१३ पुसको सुनुवाइमा जटिलता
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक प्रश्न उठाएसँगै यो रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ इजलासले तय गरेको मितिमै हुने विषयमा भने अन्योल देखिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक विवाद भन्दै आगामी १३ पुसमा सुनवाइको मिति तोक्न आदेश दिएको छ । तर, संवैधानिक विवाद हेर्ने संवैधानिक इजलास भने आठ महिनादेखि गठन हुन नसकी अलपत्र छ ।
संविधानले संवैधानिक विवाद हेर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतमा बेग्लै संवैधानिक इजालस गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।सोअनुसार संवैधानिक इजलास गठन भई यसको कार्यविधि र नियमावलीसमेत बनेको छ ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा गठन भई थुप्रै मुद्दामा अन्तिम आदेशसमेत गरिसकेको संवैधानिक इजलास उनको अवकाशसँगै गठन हुन सकेको छैन ।
श्रेष्ठले ३० चैत २०७२ मा अवकाश पाएपछि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा रहने इजलासमा न्यायपरिषद्ले अन्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेका कारण अलपत्र छ ।
कार्की नियुक्ति पछिका केही महिना कहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव भएको त कहिले न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाएको तर्कका आधारमा गठन नगरिएको यो इजलास न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्दा समेत गठन हुन सकेको छैन ।
अबको एक साताभित्र यस्तो इजलास गठन नभए अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न कानुनी अड्चन रहे/नरहेको बहस अनिश्चित बन्नेछ । न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि परिषद्को चारवटाभन्दा बढी बैठक बसेका छन् ।
तर, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका बिषयका कारण संवैधानिक इजलास गठनको एजेन्डा भने छायामा पर्दै आएको छ ।
न्यायपरिषद् सचिवालयका अनुसार तत्काल परिषद् बैठक बस्ने कुनै मिति तय भएको छैन । परिषद्का सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय अमेरिका भ्रमणमा रहेका कारण आइतबारअघि बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको परिषद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । उपाध्याय शुक्रबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।
प्रतिक्रिया