नेपाल सरकारलाई यसरी हेप्छन् बिदेशीहरूले, चालाचार ‘प्रचण्ड’ सरकार

काठमाडौं, २ पुस । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका अधिकांश आइएनजिओले आफूखुसी काम गरेर प्राधिकरणको कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

आठ आइएनजिओले त प्राधिकरणको स्वीकृतिसमेत लिएका छैनन् । धेरैले प्राधिकरणलाई प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । बुझाउनेहरूको पनि विवरण अपूर्ण र विवादास्पद छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीले करिब ५० प्रतिशत संस्थाले विवरण बुझाएको, तर अपूर्ण र विवादास्पद रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले आइएनजिओले सम्झौताअनुसार प्रगति विवरण बुझाउन अटेर गरेको बताए । प्राधिकरणले प्रगति विवरण बुझाउन आइएनजिओहरूलाई पत्रसमेत काटेको छ ।

विवरण नबुझाएका आइएनजिओको काम पनि प्रस्ट भएको छैन । प्राधिकरणले पनि सबैको अनुगमन गर्न सकेको छैन । ‘प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसकेको सत्य हो’, प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहबाट गुनासोहरू आइरहेका छन् ।’

जिल्लामा काम गर्दा आइएनजिओले स्थानीय एनजिओसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश आइएनजिओले आफूखुसी स्थानीय संस्था छनोट गर्ने गरेका छन् भने कार्यविधि अटेर गरेर जिल्लामा आफ्नै कार्यालय खोलेका छन् । केहीले आफूअनुकूलका स्थानीय एनजिओसँग मात्र सहकार्य गरेका छन् ।
अमेरिकाको केयर इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओले केयर नेपाल नामक आफ्नै एनजिओबाट काम गरिरहेको छ । प्लान इन्टरनेसनलले पनि प्लान नेपालमार्फत काम गरेको छ ।

आइएनजिओले स्थानीय तहमा एनजिओको सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने प्राधिकरणको कार्यविधि छ । तर, बेलायती सहयोगको हेल्प एज इन्टरनेसनल नेपाल र अक्सफाम, जर्मनीको टेर्‍देस होम्मेस, अमेरिकाको इन्टरनेसनल मेडिकल क्रप्सलगायतका आइएनजिओले स्थानीय सहयोगी संस्थाविना नै काम गरिरहेका छन् ।

हेल्पएज इन्टरनेसनल नेपालको १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको तीनवर्षे प्रोजेक्ट छ भने अक्सफामको २ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकमको ४० महिनाको प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छ । प्राधिकरणका अनुसार १० करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस नामक अमेरिकी संस्थाले पनि कुन एनजिओसँग काम गर्ने भन्ने खुलाएको छैन ।

क्यानडाको सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडी एन्ड कर्पोरेसनले १ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ । चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन नामक चिनियाँ आइएनजिओले एक करोड रुपैयाँबराबरको प्रोजेक्ट सञ्चालन गरे पनि नेपाली सहयोगी संस्थाबारे खुलाएको छैन ।