४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

एमालेले यस कारण गणतन्त्र र संघीयतालाई समाप्त पार्न खोज्दैछ : उपेन्द्र यादव

4.1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

कपिलवस्तु १, पुस । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रियताको आडमा एमालेले गणतन्त्र, संघीयता लगायत परिवर्तनकारी एजेन्डालाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

एमालेको राष्ट्रियता पञ्चायतकालीन भएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले संघीयता र गणतन्त्र जस्ता उपलब्धि समाप्त पारेर मुलुकमा गृहयुद्ध निम्त्याउन एमाले सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।

‘संविधान संशोधन विरुद्ध सडकमा जनता उचालेर एमाले संघीयता र गणतन्त्रलाई मास्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ’– कपिलबस्तुको पकडीमा शुक्रबार आयोजित क्षेत्रीय आमसभा तथा बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने,– ‘एउटा समुदाय विरुद्ध अर्कोलाई लडाएर सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र परिवर्तन विरुद्ध उभिएकोे एमालेको गतिविधि अत्यन्तै आपत्तिजनक र विखण्डनकारी छ ।’

एमालेकै गैरजिम्मेबार गतिविधि र अभिव्यक्तिले गर्दा मुलुकमा विखण्डनको बीजारोपण भएको समेत यादवले आरोप लगाएका छन् । उनले भने,– ‘एमालेको प्रतिगामी आन्दोलन मधेशी र आदिवासी जनजातिहरू विरुद्ध षड्यन्त्र मात्र नभई संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरेको छ ।’

अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन नभए कुनै पनि चुनाव हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘संविधान संशोधन नभएसम्म मुलुकमा कुनै पनि निर्वाचन हुन सक्दैन’– यादवले भने,– ‘मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएको माग अनुसार संशोधन नगरी त्यसलाई थाती राखेर कसैले पनि निर्वाचनको दिवास्वप्न नदेखे हुन्छ ।’

उनले भने,– ‘संविधान संशोधन गरी राष्ट्रीय समस्याहरूको समाधान गरेर मात्र कुनै पनि निर्वाचन हुनु पर्छ । अन्यथा मुलुक आन्तरिक गृहयुद्धमा फसे विखण्डनकारी र प्रतिगामी तत्वहरुलाई फाइदा पुग्नेगरि प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ ।’

मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस, मुश्लिम, दलित, थारु र अल्पसंख्यक उत्पीडित समुदायको राष्ट्रीय पहिचान र उनीहरुको अधिकारलाईं सुनिश्चित गर्न सार्थक ढंगले संविधान संशोधनको विकल्प नभएको यादवले बताए ।

‘प्रस्तावित संशोधन विधेयकले उत्पीडित समुदायको मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगर्ने भएकोले हामीले सो विधेयकलाई अस्वीकार गरेका हौं । त्यसैले, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमा रहेका कमीकमजोरी, त्रुटि र विभेदकारी प्रावधानहरूलाईं सच्याउनु पर्दछ’– यादवले भने ।