ललितपुर, १ पुस । सरकारले पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गरे मुलुकमा संघीयता असफल हुनसक्ने चेतावनी एक संघीयता विज्ञले दिएका छन् ।
संघीयताका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ डा. रोए केलीले राज्य पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तोकेपछिमात्र निर्वाचनमा जानु उचित हुने सुझाव दिएका हुन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
तीन ठूला दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको तेस्रो दिन बिहीबार अमेरिकास्थित ड्युक युनिभर्सिटीका प्राध्यापक केलीले संघीयताको पहिलो अभ्यास निर्वाचनबाटै हुने भएकाले यसमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने तर्क गरे ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको आयोजनामा ‘नेपालको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयमा सांसदसँग अनुभव साटासाट गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाँदा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै जानुपर्छ । पुरानै संरचनाबाट गए भोलिका दिनमा संघीयतामा असरहरू देखिन सक्नेछन् किनकि संघीयताको पहिलो र आधारभूत अभ्यास नै निर्वाचनबाट सुरु हुनेछ ।’
राज्य पुनर्संरचना आयोगले भने प्रदेश नम्बर दुईमा पर्ने तराईका आठ जिल्लामा दलीय सहमति जुटाउन सकेको छैन । अन्तिम विकल्पका रूपमा आठ जिल्लाका सांसदलाई आयोगमै बोलाएर गरेको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश नम्बर दुईका संयोजक तोकिएका आयोगका सदस्य सुनील रञ्जनले आयोगले नै विवाद टुंग्याउने गरी मंगलबार संयोजक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
प्राध्यापक केलीले भने, ‘संघीयताका तीन पक्ष राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पाटोको संयुक्त प्रयास रहेमा संघीयता सफल भएको मानिन्छ । संघीय सरकारको सफलता अन्ततः सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै हो । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन चाहिन्छ ।’
उनका अनुसार संघीयतामा जनताले सरकारी सेवा प्रवाहको अनुभूति केन्द्रीकृत सरकारको भन्दा बढी अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्याले यसमा अर्थ राख्छ ।
डा.केलीले आफूले करिब सात सय स्थानीय तहको हल्ला सुनेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा धेरै गाउँ वा नगरपालिका भए आर्थिक बोझका कारण स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसक्ने र थोरै भए पनि सन्तुलित ढंगले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया