सिन्डिकेट खारेज गर्न सरकारलाई कडा आदेश

काठमाडौं, १ पुस । सर्वोच्च अदालतले सवारी यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सबै प्रकारका चक्रीय प्रणाली (सिन्डिकेट) खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतको नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेटले आम उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ मङ्सिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सर्वोच्चले बिहीबार परमादेश जारी गरेको हो ।

सवारीधनीको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मुलुकमा विभिन्न स्थानमा कानुनविपरीत बाध्यकारी रूपमा आलोपालो प्रणाली, कोटा प्रणाली, चक्र प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणाली आदि नाममा सिन्डिकेट र आफूबाहेक अरुलाई बजार प्रवेशमा निषेध गरी एउटा सवारी साधनलाई महिनामा एक दुई पटकभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी एकाधिकारपूर्ण हैसियत रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सिन्हाको इजलासले परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि यसै विषयमा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।