काठमाडौं २७ मंसिर । माओवादी नेतृत्वमा सत्तामा जाने अथवा हिन्दु नेपाललाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्ने भन्ने दुई मुद्दामा आन्तरिक कलह चर्किएपछि यसबारे निर्णय लिन पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष थापालगायत पार्टी हाइकमान्ड हिन्दु धर्मका पक्षमा खुलेर आएको छ भने पार्टी केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू संघीयताको खारेजी, राजतन्त्र बहाली र हिन्दु धर्म क्रमैसँग हुनुपर्ने मान्यतामा छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
दुई राप्रपाबीचको एकीकरणपछि केही जिल्ला कार्यसमितिको एकतामा देखिएको विवादबारे छलफल गर्ने भनिए पनि सोमबारको कार्यसमिति बैठकमा पार्टी सरकारमा जाने वा हिन्दु धर्मको मुद्दा चर्काउने भन्नेबारे छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । संशोधन प्रस्ताव, सरकारले घोषणा गर्न लागेको स्थानीय निर्वाचनलगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ ।
पार्टी एकतापछि गत साता बसेको राप्रपा राष्ट्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठक र शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले ‘हिन्दु धर्म स्थापनालाई सर्त’ का रूपमा लिने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यसम्पादन समिति र दलको बैठकले गरेको यो निर्णयप्रति केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संघीयताको खारेजी, राजतन्त्रको बहाली र हिन्दु धर्म हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
पार्टी हाइकमान्ड मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत हेर्दा गणतन्त्रको विकल्प नभएको, संघीयतामा बोल्न नमिल्ने हुँदा हिन्दु धर्मलाई उच्च प्राथमिकता साथ आमजनताबीच राजनीतिक मुद्दा बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढेको एक नेताले बताए ।
‘जसले हिन्दु धर्मका लागि राप्रपाको प्रस्ताव स्वीकार्छ उसैको पक्षमा मतदान गर्ने’ रणनीतिमा अध्यक्ष थापा रहेको उनलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने ।
केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कुन्ती शाहीले संघीयता खारेजी, राजतन्त्र बहाली र हिन्दु धर्ममा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भए पनि राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएका बेला राप्रपाले लिने निर्णय संसद्भित्र र बाहिरका दल एवं जनताले स्वीकार्न सक्ने गरी आउने बताइन् ।
सरकारले जसका लागि संशोधन ल्यायो, त्यो पक्ष नै सन्तुष्ट नरहेका बेला सहमतिको प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष राप्रपाको रहेको सांसद शाहीले बताइन् ।
उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको निर्णय संशोधन प्रस्तावमा रिजर्भेसन रहने हो । त्यो भनेको संघीयताको खारेजी र हिन्दु धर्म स्थापना हो ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विराज बिष्टले आफूले संघीयता खारेजी, राजन्तन्त्र बहाली र हिन्दु धर्मलाई क्रमैसँग मान्यता दिएको हुँदा सोहीअनुसार संशोधनमा पार्टीको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘मेरा मान्यता पूरा नभए पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेरै भए पनि छुट्टै संशोधन राख्नेछु । संशोधन राष्ट्रियता मजबुत गर्न, संघीयताको खारेजी र राजतन्त्र बहालीका लागि हुनेछ । संशोधन प्रस्ताव संसदीय दल र संसद् सचिवालय दुवैमा दर्ता गराउनेछु ।’
संघीयताको खारेजी र राजतन्त्र बहालीपछि हिन्दु धर्म स्वतः आउने बिष्टले दाबी गरे ।पार्टी नेता एवं पूर्वमन्त्री रामकुमार सुब्बाले आफू संशोधन प्रस्तावमार्फत राजतन्त्र बहालीका पक्षमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहँदासमेत राजतन्त्र बहालीका लागि सार्वजनिक रूपमै जनमत सिर्जना गरेको थिएँ । त्यसमा म अहिले पनि अडिग छु ।’ राष्ट्रिय एकताका लागि पनि राजतन्त्र अपहिरार्य रहेको सुब्बाले दाबी गरे ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सोमबार बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठक संविधान संशोधनलगायत पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।














प्रतिक्रिया