मधेसी मोर्चालाई कहाँबाट आयो एकाएक दबाब ? संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्ने

काठमाडौं, २६ मंसिर । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आवश्यक परिमार्जन गरिए प्रस्ताव पारितमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विजुलीबजारस्थित पार्टी कार्यालयमा शनिबार बसेको मोर्चा बैठकले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा आफूहरुसँगको छलफल पश्चात परिमार्जन गरिए पारित गर्नमा मोर्चाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चासँग छलफल र सहमति गरी परिमार्जन गरिएको प्रस्ताव पारित गर्नमा सहयोग गर्नेछौं,’ सुमनले भने, ‘दर्ता गरिएको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरिएको छैन, मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी मोर्चाकै सहमतिमा परिमार्जन हुनुपर्छ, यस्तो भए हामी प्रस्ताव पारित गर्नमा सहयोग गर्छौं ।’

यसअघि पनि मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको बैठकले यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यथास्थितिमा प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने मोर्चाको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न सकिने संकेत गरेपछि मोर्चा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।

मधेसी मोर्चाका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका बीचमा यस बीचमा भएका पटक पटकको छलफलमा मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो । मोर्चाका नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने बताएपछि मोर्चालेले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, मधेसी मोर्चाले थारुहरुको आन्दोलनमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न माग गर्दै आन्दोलनरत थारुहरुको आन्दोलनमा मोर्चाको समर्थन रहने निर्णय भएको नेताहरुले बताए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका राजनीतिक पार्टीद्वारा संविधान संशोधनको विरुद्धमा हुँदै आएको संसद अवरुद्ध कार्य ‘अलोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत’ रहेको निष्कर्ष मधेसी मोर्चाको बैठकले निकालेको छ ।

संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यको मोर्चाले निन्दा गरेको छ । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले एमालेसहितका दलको आन्दोलन शोषक वर्गद्वारा शोषित वर्गको अधिकार हनन गर्नका लागि सञ्चालित भएको बताए ।

‘एमालेको आन्दोलन गैरलोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्यमान्यताविपरीतको आन्दोलन रहेको मोर्चाको निष्कर्ष छ,’ झाले भने, ‘शोसित, पीडित, सिमांकृत वर्गद्धारा भएको आन्दोलनमा समर्थन गर्नु र उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नमा सहयोग गनुपर्ने एमालले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाईरहेको छ ।’

अहिले एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले संसदका साथै सडक आन्दोलन गर्दै सरकारले दर्ता गराएको संबिधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।