किन र कसले गायव बनायो रञ्जना ट्रेड सेन्टर भवनको फाइल ?

काठमाडौं, २४ मंसिर । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौंको न्युरोडस्थित रञ्जना ट्रेड सेन्टर भवनको फाइल गायब पारिएको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया पठाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ ।

रञ्जना ट्रेड सेन्टर निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको र सो भवनको फाइल पनि गायब पारिएको उजुरी परेपछि केन्द्रले यस सम्बन्धमा ठोस प्रतिक्रिया पठाउन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘रञ्जना ट्रेस सेन्टर भवन गैरकानुनी रहेको र फाइल पनि गायब पारिएको उजुरी परेपछि हामीले महानगरपालिकालाई प्रतिक्रिया पठाउन पत्राचार गरेका हौं,’ सतर्कता केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले भने, ‘फाइल गायब पारिएको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो रु भवनको फाइलसहित प्रतिक्रिया पठाइदिनोस् भनेर पत्र पठाइएको छ ।’

स्रोतका अनुसार रञ्जना ट्रेड सेन्टर भवन गैरकानुनी तरिकाले निर्माण भएको हो । यस कार्यमा महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको बताइएको छ । सो भवन भवनसंहिता र स्वीकृत नक्साविपरीत बनेपछि महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा फाइल गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सो भवन निर्माण हुँदा व्यापक चलखेल भएको बताइन्छ ।

सो भवनको नक्सा गायब पार्ने कर्मचारीहरूमा महानगरपालिकाको नगर प्रहरीअन्तर्गत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजु पाण्डेको नाम मुछिएको छ । ‘यो मेरो साथीको फाइल हो । एकछिन हेर्नुप-यो भन्दै उहाँले फाइल लानुभएको थियो । पछि फिर्ता गर्नुभएन,’ महानगरपालिकाको मिसिल शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘सुरुसुरुमा उहाँले फिर्ता गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर पछि त मैले लगेकै छैन भन्नुभयो ।’

पाण्डेले तत्कालीन नक्सा शाखाका अधिकृत दीपक अधिकारीमार्फतफाइल लगेको बताइएको छ । पाण्डेले भने आफूले भवनको फाइल नै नलगेको र आफ्ना विरोधीहरूले बदनाम गर्न खोजेको बताएका थिए ।

‘मैले लगेको भए रेकर्ड त हुन्छ,’ उनको जवाफ थियो, ‘भवनको नक्सा मेरो सरोकारको विषय पनि होइन, कार्यक्षेत्र पनि होइन । यो मेरा विरोधीहरूले फैलाएको अफवाह मात्रै हो ।’

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी महेश काफ्लेले यस विषयमा आफू बोल्न नचाहने बताए । तर, रञ्जना ट्रेड सेन्टर भवनको कर निर्धारण विगतमा आफैंले गरेको उनले सुनाए ।

‘जब घरको नक्सा र फाइल नभेटिएपछि मैले नै न्युरोडमा गएर हेरेर ट्याक्स एसेसमेन्ट गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘नक्सा उपलब्ध भएको भए अफिसमै बसेर त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो, नभएपछि स्थलमै जानुप-यो ।’

सतर्कता केन्द्रले भने गत ७ असोजमै सो भवनको फाइलसम्बन्धी प्रतिक्रिया पठाउन महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि महानगरपालिकाबाट कुनै किमिसको प्रतिक्रिया नआएको केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

उनले केन्द्रको नियमअनुसार तीनपटकसम्म अवधि तोकेर पत्र पठाइने र अटेर गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै लेखिपठाइने बताए । ‘हामीलाई टेरेन भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवमार्पmत पत्र पठाउँछौं, त्यसपछि पनि भएन भने यो विषयलाई अन्तिममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उल्लेख गरी पठाउँछौं,’ उनले भने ।