रसुवा र नुवाकोटमा अझै राणाकालिन नियम !

रसुवा । पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वको पुर्जा नपाएपछि रसुवा र नुवाकोटका किसानहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने भन्दै किसानहरूले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् । किसानहरूले आफ्नो माग पूरा नभए सम्बन्धित गाविस र मालपोत कार्यालयमा धर्नासहितका संघर्षपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।

बिर्र्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले नै बिर्र्ता उन्मुलन गरेर जोतभोग गर्ने किसानको अधिकारलाई सुरक्षित गरेपनि रसुवा, नुवाकोटसहित विभिन्न जिल्लाका बिर्ता पीडित किसानहरूले अझै पनि जोतेको जमिनको स्वामित्व पाएका छैनन् । रसुवामा ७१८ परिवारले करिव १ हजार ४६९ रोपनी र नुवाकोटका १५ सय परिवारले करिब ५ हजार रोपनी क्षेत्रफल बिर्र्ता जमिन पुस्तौदेखि जोतभोग र त्यसको संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । राज्यले बिर्र्ता जग्गा उन्मूलनका सम्बन्धमा पटक–पटक कानुनी व्यवस्थाहरू गरेपनि मोही (किसान) हरूको अहिले पनि जग्गामा जोत्ने हक बाहेक धनीको हैसियतले स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले मोहियानी हक कागजमा मात्रै सीमित रहन बाध्य बनाएको छ ।

तत्कालिन समयमा शाह र राणावंशीय शासकहरूले नातेदार तथा आफ्ना पुरोहीतहरूलाई आदेशको भरमा यहाँको जमिनहरू उपहार र दान स्वरूप दिएका थिए । भिर पाखा, पखेरो र जङ्गललाई किसानहरूले चाँदीका सिक्का तिरेर उव्जाउयुक्त भूमि बनाई उत्पादन गर्न थाले । कालान्तरमा त्यो बिर्ता भयो । ०३३ /३४ सालतिर जग्गा नापी हँुदा तिनै बिर्र्तावालाहरूले जग्गामा द्धैध स्वामित्व हुने गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि किसान मोहीका रूपमा सीमित हुन पुगेका हुन् ।

जग्गामा कुनै सम्बन्ध नभएका तर टाठाबाठाहरू नै जमिनको मालिक भए भने किसानहरू मोही जस्तै भए । २०४३ सालदेखि किसानहरू सचेत भई जमिन हामीले बिराएर बनाएका हौँ किन हामी हाम्रो जमिनको कुन बिर्तावालालाई दिने भनदै आन्दोलन सक्रिय भएका भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपाने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘जग्गाको कुत (तिरो) तिर्न छोडेर त्यती बेलादेखि आन्दालेन सुरु गरेपनि अझै सयौं परिवार किसान बिर्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।’

जोतभोग गरिरहेको जमिनमा किसानहरूलाई स्वामित्व दिलाउन भूमि अधिकार मञ्चले किसानकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । यस अघि आन्दोलनकै बलमा २९ पुस, २०६६ नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्) ले रसुवाका ‘ख’ बिर्ता जग्गा कमाउने किसानकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि १ सय ५२ परिवारले बिर्ता जग्गाको पुर्जा पाए । त्यतीबेला निवेदन दर्ता गराएका ३५० परिवार किसानहरूको पुर्जा नबनाई तामेलीमा पारिएपछि धेरै किसानहरू पुर्जा पाउनबाट वञ्चित भए ।

यस्तै लहरेपौवा—३, रसुवाका १२ परिवार किसानहरूले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार ‘ख’ बिर्र्ता जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन आवश्यक प्रकृया पूरा गरेपनि मालपोत कार्यालयले अहिलेसम्म उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन रोकिराखेको छ ।

२०४९ सालभन्दा पछि बिर्ता जग्गा जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा रहनु पर्ने वा दर्ता गर्न नपाईने भनेर कानुनले तोकेर रोक्का राखेको भएपनि किसानलाई थाहै नदिए र स्थानीय निकायको सिफारिस बिना नै द्धैध स्वामित्वको जग्गालाई बिर्र्तावालाहरूले तत्कालीन प्रमुखसँगको मिलेमतोमा २०६३ सालसम्मै एकलौटी रूपमा जग्गा दर्ता गराएको पाइएको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले जनाएको छ । गैरकानुनी रूपमा जग्गा दर्ता गरेका कारण हाल रसुवाका ७१८ परिवार नुवाकोटका १५०० परिवार अहिलेसम्म स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ।

भूमि अधिकार मञ्चले आन्दोलनको घोषणा गर्दै लामो समयदेखि बिर्ता जग्गा कमाउने किसानहरूलाई विनाशर्त जोतिरहेको जमिनको पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । दुवै जिल्लाका भूमि अधिकार मञ्चका अगुवाहरूले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानालाई भेटी मागपत्र बुझाई किसानहरूलाई सहयोग गर्न माग गरेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष चुडामणिप्रसाद गजुरेलले बताए ।

आफूहरूको माग पुरा नभए आगामी जेठ ४ गतेदेखि अनिश्चितकाल धर्ना तथा आन्दोलन गर्ने, जिल्ला मालपोत र गाविस कार्यालयहरूमा धर्ना बस्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् ।