ओलीले राजा चीन गएको विषय कोट्याएपछि शीर्ष बैठक अर्कैैतिर मोडियो

काठमाडौं, ७ मंसिर । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सिंगापुर भ्रमणसँगै मुलुकको राजनीतिक मार्गचित्र परिवर्तन हुने हल्ला चलाइएको छ ।

संविधान संशोधनको मामिलामा मधेसी दलका मागबारे छलफल गर्न गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले फरक किसिमको विषयवस्तु राखे । तरुण साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

पूर्वराजा शाहले विदेशमा गएर गरेको चलखेलबारे ओलीले बैठकमा कुरा राखेपछि छलफलको मूल विषय ओझेलमा परेको थियो ।

अघिल्लो बुधबार सिंगापुर भ्रमणमा निस्केका पूर्वराजा शाह यतिबेला कहाँ छन् ? भन्नेबारे सरकार अनभिज्ञ छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले पूर्वराजा शाह सिंगापुरबाटै गत मंगलबार चीन भ्रमणमा गएको र चिनियाँ सेनासँग कुराकानी गरेको सूचना आफूले पाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘जसरी दलाई लामाका गतिविधिप्रति चीनले निगरानी राख्छ, त्यसरी नै पूर्वराजा शाहका गतिविधिप्रति नेपाल सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने हो कि होइन ? दलाई लामालाई हामीले अनौपचारिक भेटघाट गर्दा पनि दूतावासले आपत्ति जनाउँछ, तर हाम्रा त्यही हैसियतका ज्ञानेन्द्रलाई चीनले रेड कार्पेट बिछ्याउँछ भने सरकारले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

समाचार स्रोतका अनुसार बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुनर्बहालीका लागि पूर्वराजा शाहले गरेको चलखेलप्रति बेखबर रहे जस्तै देखिनु सरकारको नालायकी भएको धारणा राखे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पूर्वराजा शाह सिंगापुरबाट निस्केको भन्नेसम्मको सूचना आफूले पाएको, तर मलेसिया गएका छन् वा चीन ? भन्ने विषयमा भने आफूले थाहा पाउन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको त्यो सूचना पनि सरकारी संयन्त्रबाट नभएर राप्रपाका एक सांसदबाट पाएको आभास उनले दिएका थिए ।

पूर्वराजा शाह व्यापारी मात्रै होइन, भ्रमणको सौखिन पनि भएका कारण उनको भ्रमणलाई राजनीतिसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने कुरा पनि बैठकमा उठेको थियो । संविधान निर्माणमा सहयोग पुगाएको चीनले पूर्वराजा शाहलाई रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको वा चिनियाँ सैनिक अफिसरसँग पूर्वराजा शाहले भेटघाटको अवसर पाएको भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको सूचनामा कति सत्यता छ ? त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

तर बुहारी हिमानीलाई दिल्ली पठाएर उनले सिंगापुर छाडेको समाचार भने राजावादीबाटै प्रवाह हुँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले चिनबाट विस्थापित दलाई लामाजस्तै हैसियतका पूर्वराजालाई चीन र भारतका नेताहरूले भेटघाट गरेका हुन् भने ती देशका राजदूतसँग किन स्पष्टीकरण नलिने ? बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोधेका थिए ।

जंगलको भ्रमणमा सौखिन शाह मलेसिया पुगेको अनुमान धेरैको छ । तर राजावादीहरूले भने यतिबेला शाह चीनको राजधानी बेइजिङमै रहेको दाबी गरेका छन् । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य महेश्वर रोकायले भने, ‘पूर्वराजा शाह चीन गएको कुरा सत्य हो, तर उनले क–कसलाई भेटे भन्ने पुष्टि हुनसकेको छैन ।’

‘पूर्वराजा शाहले चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङलाई समेत भेट्ने अवसर पाएका छन् र पुनर्बहालीकै एजेन्डामा कुरा भएको छ,’ राप्रपाका एक सांसदलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । उनीहरूको दाबीअनुसार चार महिनाअघि पूर्वराजा शाहले सिंगापुरमा भारत र चीन दुवै मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त भेटघाट गरेका थिए, यो भ्रमण त्यसैको निरन्तरता हो । राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भारत र चीन दुवै सहमत भएको राजावादीहरूको दाबी छ ।

एक राजावादीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा तरुणसँग भने, ‘राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै चासोका साथ पहल गरिरहेका छन्, चीनका राष्ट्रपतिसँग पनि मोदीले नै कुरा मिलाएका हुन्, भारतको पहलमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रयास हुँदैछ भन्ने सन्देश जाँदा नेपाली जनतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले चीनको पनि यसमा समर्थन र सहयोग छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न मोदीकै सल्लाहमा पूर्वराजा शाह चीन भ्रमणमा गएका हुन् ।’

भारतले मधेसी दललाई र चीनले एमालेलाई राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि वातावरण बनाउन दबाब दिने र अबको दुई महिनाभित्र त्यसको नतिजा आइसक्ने ठोकुवा पनि उनले गरे । चीनले दिएको त्यही सूचनाका आधारमा ओलीले शीर्ष नेताको बैठकमा पूर्वराजा शाहको चलखेलका बारेमा कुरा राखेको हुनसक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा एकीकरणका लागि तयार भएको अवस्थाबाहेक पूर्वराजा शाहका लागि यतिबेलासम्म अनुकूल परिस्थिति बनिसकेको छैन । मुलुकको ठूलो जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू राजतन्त्रको विपक्षमा छन् ।

जनमतको प्रतिनिधित्व अहिले पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका ठूला दलले गर्ने भएकाले यी दलहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म पूर्वराजा शाहको पक्षमा अनुकूल अवस्था सिर्जना हुँदैन । त्यसमा पनि नेतृत्व तहको मात्रै चित्त बुझाएर राजतन्त्र पुनर्बहालीको सम्भावना छैन । ती पार्टीका कार्यकर्ता एवं समर्थकहरूको चित्त बुझाउन त्यति सजिलो छैन । तर दलहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र नेताहरूलाई बद्नाम गराएर जनसमर्थन आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा राजावादीहरू छन् ।

राजावादीहरूको इच्छाअनुसार दलहरू अनिर्णयको बन्दी हुँदै गएको देखिएको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्रीय तह, स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरेको प्रमुख राजनीतिक दलले नै हो । तर तीनवटा निर्वाचन गर्न अब एक वर्षको मात्रै समय रहँदा पनि आपसमा बाझाबाझ गरेर निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको पनि प्रमुख दलका नेताहरूले नै हो ।

एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके संविधान समाप्त हुने निश्चित छ । संविधान समाप्त हुनु भनेको पूर्वराजाका लागि पुनर्बहालीको वातावरण बन्दै जानु हो । दलका नेताहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गराउन राजावादीहरू सफल हुँदै गएका छन् ।

मधेसी दलहरूको आन्दोलन राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको डिजाइनअन्तर्गत भएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ ।

तर मधेसी दललाई आन्दोलनमा जानबाट रोक्न नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रयासलाई एमालेले नै भाँजो हालिरहेको छ । मधेसी दलका मागहरू खासै जटिल छैनन् । यी माग पूरा गर्दा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र राजतन्त्र पुनर्बहालीको खतरा टर्छ भने एमालेले किन भाँजो हालिरहेको छ ? अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको पनि यही हो ।

स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गठित आयोगले एमालेको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेकाले उसको प्रतिवेदन अन्य दलहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा हाल रहेका स्थानीय निकायलाई पाँच वर्षसम्मका लागि स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेर निर्वाचन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा दस वर्षको मौका दिने हो भने पनि यो आयोगले प्रमुख दललाई मान्य हुने गरी स्थानीय तहको संरचना तयार गर्न सम्भव छैन ।