राजदूत नियुक्तिले परराष्ट्रमा कलह

काठमाडौं । राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत दाबी गर्दै आएका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय सोही विषयलाई लिएर दुई गुटमा विभाजित भएका छन् । भर्खर नियोगबाट फर्किएका सहसचिवहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयलाई लिएर सहसचिवहरू विभाजित भएका हुन् ।

मन्त्रालयका सबैभन्दा सिनियर सहसचिव खगराज अधिकारी हुन् । जो दुई वर्ष नयाँदिल्लीमा कार्यवहाक राजदूतका रुपमा काम गरी तीन साताअघि फर्किएका हुन् । भर्खरै नियोगमा बसेर फर्किएकाहरूलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्दै कालिप्रसाद पोखरेललगायतका सहसचिव लागेका छन् । तर हालै डेनमार्कबाट फर्किएका सहसचिव प्रकाश सुवेदीको समूह भने ‘सिनियर मोष्ट’ सहसचिवलाई नै राजदूत नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । राजदूत पद राजनीतिक नियुक्ति जस्तो भएकाले मन्त्रालयमा बसेको वा नियोगमा बसेको तुलना गर्न नुहने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले मापदण्ड बनाई राजदूत नियुक्तिको तयारी थाल्दा परराष्ट्रका कर्मचारीहरू दुई थरी लविङमा विभाजित भएका हुन् । सरकारले राजदुत नियुक्तिमा परराष्ट्रका ६ सहसचिवले अवसर पाउने सम्भावना छ । जसमा बरिष्ठताको आधारमा खगनाथ अधिकारी, दीपक धिताल, अम्बिका लुइँटेल, कालिप्रसाद पोखरेल, अर्जुनकान्त मैनाली, अमृत राई अगाडि छन् । जुनियर सहसचिव भए पनि राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनाल जसरी पनि राजदूत हुने दौडमा लागेका छन् । कांग्रेसको सरकार भएकाले उनी लबिङमा लागेका हुन् । पहिला उनी नेविसंघका नेता थिए । राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले गृहकार्य भने सुरु गरेका छन् । मापदण्ड बनाउने लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वराजदूतहरूलाई बोलाई छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

उता मन्त्रालयका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूले भने राजदूत भएर गएपछि पुन: मन्त्रालयमा पर्कन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । राजदुतको पद सचिव सहरको हुने भएकाले पछि मन्त्रालयमा आएर फेरी सचिव भएर काम गर्दा दोहोरो सुविधा हुने भएको उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । बरु सचिवको जस्तै राजदुतको पदावधि पनि पाँच वर्षको बनाएर राजदूत बन्नेहरूले त्यही पदबाट अवकाश पाउनुपर्ने जोड कर्मचारीको छ ।

मन्त्रालयले हालै केही कर्मचारीको समेत सरुवा गरेको छ । नयाँदिल्लीमा सहसचिव कृष्ण ढकाललाई पठाइएको छ । त्यस्तै ओमान र बहरानइन राजदुतकै रुपमा काम गर्नेगरी उपसचिवद्धय आनन्द शर्मा र रिता धिताललाई पठाइएको छ । उनीहरूको नियुक्ति भने मन्त्रीपरिषद्बाट समेत स्वीकृत हुुनुपर्दछ । उपसचिव सुशील लम्साललाई बंगलादेश, सुरेश अधिकारीलाई जेनेभा तथा बिष्णु गौतमलाई दक्षिण अफ्रिकामा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाहरूको पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ । सरुवाप्रति शाखा अधिकृत रंजिता दाहालले आफुलाई अन्याय भएको भन्दै निमित्त सचिव शंकर बैरागीसँग गुनासो गरेकी छिन् । मुस्लिम देश कुबेतमा सरुवा भएकाले महिलाहरूको लागि सो देश कठिन हुने भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । यसअघि कुबेतमा महिला कर्मचारीलाई पठाइएको थिएन ।