काठमाडौं, ३१ भदौ । संघीयतापछि पनि सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) केन्द्रीय संरचनामै रहने भएका छन् ।
दुवै निकायलाई केन्द्रीय कमान्डमै राख्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ पत्रका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यस विषयमा अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीले एआइजी प्रेम शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीय कमान्डमै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणी (एआइजी)को कमान्ड रहने गरी सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको एआइजी शाहीले बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि केन्द्रीय संरचनामै राख्ने पक्षमा विभाग र गृह मन्त्रालयका अधिकारी छन् ।
संघीयतामा महानगरीय प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरी (नेपाल प्रहरी)अन्तर्गत नै राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यदलले महानगरीय प्रहरीसहित आठ कार्यालयलाई केन्द्रमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।
राजधानीको महानगरीय प्रहरी केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत रहने र अन्य प्रदेशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी अधिकारसहितको महानगरीय प्रहरी स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
उपत्यकामा ०६३ मै महानगरीय प्रहरीको अवधारण लागू गरिए पनि अधिकार भने दिइएको छैन ।
महानगरीय प्रहरीसहित प्रहरी राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरी उमावि विद्यालय केन्द्रीय प्रहरीमातहत राख्न सिफारिस गरिएको हो ।
इन्टरपोल शाखालाई समेत सिआइबीमा राखेर १० वटा पिलर बनाउन सुझाब दिइएको छ। तीन वा त्यसभन्दा धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र पर्ने गरी सिआइबीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेष ब्युरोअन्र्तगत ६ वटा शाखा रहनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद शाखा, राष्ट्रिय आतंकवाद तथा अतिवाद शाखा, आर्थिक सूचना संकलन तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अनुशासन शाखा, राजनीतिक अन्वेषण शाखा, सामाजिक शाखा र प्राविधिक सहयोग तथा प्रशासन शाखा विशेष ब्युरोमा रहनेछन् ।
यस्तै, प्रहरी महानिर्देशकको कार्यालयअन्र्तगत सुपरीवेक्षण तथा समन्वय विभाग, शान्तिसुरक्षा तथा प्रहरी कार्यविभाग, प्रहरी प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग र प्राविधिक सेवा निर्देशनालय गरी चार विभाग रहने गरी संरचना तय गरिएको छ ।
इन्स्पेक्टरबाट डिएसपीमा २५ प्रतिशत तथा डिएसपीबाट एसपीमा २० प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवा हुने प्रणाली राख्न सिफारिस गरिएको छ । क्षमतावान् प्रहरीलाई मात्र नेतृत्व तहमा लैजाने नीतिअनुसार यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तल्लो तहमा ब्याच प्रणाली र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाइएको छ ।
प्रहरी महानिर्देशकको अवकाशको उमेर हद ६० तथा पदावधि तीन वर्षको कायम गरिएको छ। नायब महानिर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र अवकाशको उमेरहद ५८ तथा प्रहरी सहायक महानिर्देशकको ६ वर्ष पदावधि र ५८ वर्ष उमेरहद राखिएको छ ।
प्रदेशको महानिरीक्षकको उमेरहद ५९ वर्ष तथा पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ। यस्तै सेनामा सैनिक अदालतजस्तै प्रहरीमा पनि प्रहरी विशेष अदालत स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय प्रहरीको सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीबीच प्रणालीगत एकरूपता ल्याउन, तिनले प्रदान गर्ने सेवाको स्तरीयता परीक्षण गर्न र तोकिएको विषयमा निर्देशनसमेत गर्ने गरी नेपाल प्रहरीद्वारा प्रवेश गरी संगठनहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनद्वारा तोकिनेछ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समिति गठन हुने, संघीय सुरक्षा समिति विज्ञ समूह गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
गृहले केही विज्ञसमेत राखेर संघीयतामा सुरक्षा निकाय कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा तत्कालका लागि क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरी केन्द्रीय कार्यालय कमान्डबाटै सञ्चालन गरिने तय भएको छ ।
सुरक्षासम्बन्धी पुनर्संरचनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय कार्यदलले समेत यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक छलफलका क्रममा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय संरचनामै रहने सुझाब आएको गृहप्रवक्ता यादव कोइरालाले बताए ।
प्रतिक्रिया