काठमाडौं, ६ असार । दलीय अडानका कारण लामो समयदेखि अड्किरहेको संसद् नियमावली आइतबार पारित भएको छ ।
नियमावलीसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठनदेखि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउनेसम्मका सबै प्रक्रियाको बाटो खुला भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संसद्ले २५ असोज ०७२ मै नयाँ संविधानअनुसारको कार्यसञ्चालन नियमावली निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । तर, दलहरूबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सदस्य संख्या र त्यसको कार्यविधिमा देखिएको विवादका कारण नियमावली बन्न सकेको थिएन ।
विगतमा असफल प्रक्रिया फेरि ल्याइयो
नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ४९ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने, तर सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा निर्वाचन हुने उल्लेख छ । संसद्को तत्काल कायम सदस्यको बहुमतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तीन वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रोपटक मतदान हुनेछ । शीर्ष दुईबीचमा प्रतिस्पर्धा हुादा पनि कसैको बहुमत नआएमा निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गरी नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यस्तो अवस्थामा फेरि सहमति खोज्ने र नभए बहुमतीय प्रक्रिया दोहोरिनेछ । यस्तो चक्करले महिनौासम्म सरकार नबन्ने पुरानो अवस्था दोहोरिन सक्छ । माधव नेपालको सरकार ढलेपछि संसदको निर्वाचनले समेत ७ महिनासम्म सरकार गठन हुन नसकेपछि संसदमा अनुपस्थित हुन र तटस्थ बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो, तर यो नियमावलीले त्यो व्यवस्था हटाएको छ ।
प्रतिक्रिया