काठमाडौँ, ३० जेठ । रामेछापकी बाल श्रमिक सम्झना मानन्धरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष भनिन्– “हामी १८ जना बालबालिकाले भोगेका समस्या र सरकारले गरिदिनुपर्ने कामका सम्बन्धमा एक घोषणापत्र तयार गरेका हौँ ।”
प्रत्येक वर्ष जुन १२ का दिन मनाइने बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले काम नराम्रो गरेको आरोपमा आफूहरुलाई साहुले कुट्ने, पेटभरि खान नदिने, काम गर्दा सामान फुटेमा तलबबाट कटाउने, पढ्न नपाउने, यौन दुव्र्यवहार तथा यौन शोषणको डर भइरहनेजस्ता १२ बुँदे समस्या पढेर सुनाइन् ।
उनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, किशोर श्रमिकको कामको समयावधि तोक्न, श्रमिकका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था मिलाउन, काम गर्दा सामान फुटेमा तलबबाट कटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नजस्ता १९ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गराउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष माग गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्न, खेल्न र उन्नति गर्न नपाउनेजस्ता अपमानजनक व्यवहार बालबालिकाले सहनुपर्ने आजको सभ्य समाजमा विद्यमान हुनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले गरिबीका कारण लेखपढ गर्न नपाएका र दलित तथा लोपोन्मुख जातिका बालबालिकालाई स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क अध्ययनका लागि व्यवस्था भइसकेको छ तर तिनलाई अध्ययनका लागि उचित वातावरण मिलाउन बालसुधार गृहको व्यवस्था गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हाल विद्यमान बालसुधार गृह र अनाथालय प्रभावकारी नभएको त्यसअवसरमा चर्चा गर्नुभयो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले बालश्रमविरुद्धका १० वर्षे गुरुयोजनालगायतका अन्य नियमको मस्यौदा भइसकेकाले यसमा छुटफुट भएका कुरा समावेश गर्न बालश्रमविरुद्ध कार्य गर्दै आएका संस्थासँग आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालमा हाल १६ लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कार्यक्रम आयोजक संस्था समाजसेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया