बैंकलाई विदेशमा लगानी गर्न छुट

काठमाडौँ, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही अंश विदेशमा नै लगानी गर्न छुट दिने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७१ मा खुला बजार कारोबारलाई बढी क्रियाशील तुल्याउन र त्यसका लागि थप वित्तीय उपकरण जारी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको हो । तर के कति अनुपातमा लगानी गर्न पाउने हो र त्यसको आधारहरू के–के हुने भन्ने विषयमा भने नीतिमा कुनै पनि विषय भने समावेश गरिएको छैन ।

बैंकहरूले विगत लामो समयदेखि सो व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकामा केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमा विदेशमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

नीतिले अवलम्बन गरेको कार्यदिशाबमोजिम आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य हासिल हुनेगरी मौद्रिक नीतिका सञ्चालन उपकरण चयन गरिएको हो । नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पनि यस मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका छन् ।

विप्रेषण आप्रवाहका कारण सिर्जित अधिक तरलतालाई व्यवस्थित गर्दै नीतिलाई केही कसिलो तुल्याउने प्रयोजनले चालु आवका लागि बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात बढाउने, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातलाई ‘क’ वर्गका लागि छ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका लागि पाँच प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै कृषि, जलविद्युत्, पशुपंक्षी एवम् मत्स्यपालन व्यवसाय र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रका लागि कायम रहेको पुनःकर्जा दर पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम पशुपंक्षीपालन, जडीबुटी, तरकारी र फलपूmलखेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, शीतभण्डारण, पशु बधशाला एवम् मासुजन्य व्यवसायको लागि वाणिज्य बैंकबाट ६.० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयलाई लागू गराउन केन्द्रीय बैंकले कडाइपूर्वक लागू गर्ने नीतिमा व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र युवा पलायनलाई रोक्न सकिने तथा स्वदेशमा नै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यस्तै नीतिको प्रमुख उपकरणका रुपमा रहेको खुला बजार कारोबारलाई उद्देश्यमूलक र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्न ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७१’ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सो विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएका नियमित, आकस्मिक र संरचनात्मक खुला बजार कारोबारलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गर्न र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको सङ्केत दिन आवश्यकताअनुसार संरचनात्मक खुला बजार कारोबार गरिने छ । संरचनात्मक खुला बजार कारोबारको लागि सोभैm खरिद÷बिक्री बोलकबोल र आवश्यकतानुसार बढीमा ६ महिनासम्मको लागि रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरिने छ । सो प्रयोजनका लागि केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने छ ।

सेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गर्ने बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलताको अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने हेतुले विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको निश्चित अंश विदेशी वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत नीतिमा गरिएको छ ।