कावासोती, १९ वैशाख । गण्डक बाँधअन्तर्गत ‘बी’ ग्याप बाँधमा आकस्मिक कार्यको नाममा भारत उत्तर प्रदेश (युुुपी) सरकारले रु दुई अर्ब खर्च गरे पनि समस्या उस्तै रहेकाले त्यो लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
सुख्खायाममा योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने भए पनि युपी सरकारले वर्षा र बाढीको बेलामात्र काम गर्दा नदी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नभइ त्यो निर्माण र लगानीको रकम खेर गइरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका हुन् ।
गण्डकमा देखिएका सबै समस्याबारे छलफल गरी निकास निकाल्ने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय गण्डक कोसी परियोजना नेपाल भारत संयुतm समिति (जेसिकेजिपी) को बैठक हुन नसक्दा यो समस्या भएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सेमरीका डिभिजन प्रमुख प्रचण्ड विष्टले बताए ।
‘तीन वर्षदेखि बैठक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैठकको मिति पटकपटक तोकिए पनि भारतीय पक्षबाटै बैठक मिति सारिने गरिएको छ ।’
सुझावको रुपमा नेपाल भारतबीच हुने स्थानीय अधिकारीहरुको बैैठक (इन्डो नेपाल) मा कुरा उठाउँदै आएको उनले बताए । ‘सरकारीस्तरबाट पनि भारतीय पक्षलाई दबाब दिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विरोधमात्र गरेर केही गर्न सकिएको छैन ।’
बाढीका बेला मर्मत थाल्दा नदीले सामग्री बगाएको भन्दै आर्थिक अनियमितता गर्ने, कम गुणस्तरको काम हुने हुँदा बाँधका वरिपरि बर्सेनि नेपाली खेतीयोग्य भूमि कटान हुँदै गएको छ । बर्सेनि बी ग्यापभित्र रहेका जग्गा कटान हुने तर नियन्त्रण गर्ने प्रयास नहुँदा अहिले नारायणी नदीको बहाव बी ग्याप नजिकै आइपुगेको छ ।













प्रतिक्रिया