घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यस्तो आउँदैछ सरकारी मापदण्ड

काठमाडौँ, २२ असार । सहरी विकास मन्त्रालयले ‘भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड २०७१’ सबै नगरक्षेत्रहरु, अर्थात नगरपालिका, नगर विकास समिति साथै नगरोन्मुख साना सहरहरुमा समेत लागू गर्नसक्ने भएको छ ।

सरकारको गत वैशाख १६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार यस नमुना मापदण्डले भवन ऐन, नियमावली र भवन संहिताको उपयोगको बारेमा जानकारी दिनुका साथै भवन निर्माण मापदण्डको अधिकार क्षेत्र र विकास निर्माण सम्बन्धी प्रावधानहरु रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रकाश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मापदण्डले कुनै पनि नगरक्षेत्रमा व्यवस्थित विकासलाई निर्देशित गर्नका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ ।

नगरक्षेत्रमा व्यवस्थित विकासलाई निर्देशित गर्नका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड एउटा महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हुने भएको हुँदा कुनै पनि स्थानीय निकायले यस दस्तावेजलाई आफ्नो नगरको भौगोलिक अवस्थिति, आवश्यकताको सम्भाव्यता र पहिचानलाई विचार गरी लागू गर्नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मापदण्डले व्यवस्थित सहरको आधार, सहरी वातावरणको संरक्षण र सम्बद्र्धन, वास्तुकला र सम्पदाको संरक्षण साथै सहरी सुरक्षाको प्रत्याभुतिजस्ता क्षेत्रमा अहम भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

राष्ट्रिय आवास योजना जारी

‘सबैका लागि आवास’ अवधारणासहितको ‘राष्ट्रिय आवास नीति २०६८’ ले परिलक्षित गरेको दूरदृष्टि र अभियानलाई मध्यनजर गरी सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवास योजना ल्याएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा आवास क्षेत्रमा क्षमता विस्तारका पक्षलाई हासिल गर्न १० वर्षका लागि मार्ग चित्र समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको ५३ लाख २३ हजार २९७ परिवारमध्ये ८५ दशमलव २६ प्रतिशत आफ्नै स्वामित्वको र १२ दशमलव ८१ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

आगामी १० वर्ष अर्थात विसं २०८० सम्ममा झन्डै २० लाख थप आवास इकाई आवश्यक देखिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसमध्ये तीन लाख ९० हजार आवास इकाई विपन्न वर्गका लागि र विपन्न वर्ग बाहेकका वर्गलाई १६ लाख १० हजार आवास इकाई आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आवास योजनामा आगामी १० वर्षमा नेपालका लागि आवश्यक थप इकाई आवासको आपूर्ति, सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रलाई के कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ तथा आर्थिक र प्राविधिक स्रोत परिचालनका विधिहरु आवश्यक नीतिगत व्यवस्था आदिका बारेमा विस्तृत खाका तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस