कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डा किन रोकियो ? वार्ताबाट यस्तो बन्यो सहमति

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मुख्य विषय बनाउन नेपालले अघि सारेको प्रयास कोप–३१ मा तत्कालका लागि सफल हुन सकेन। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव’ सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समेटिएन। तर लामो छलफलपछि पर्वतीय मुद्दालाई अन्य प्रक्रियामार्फत निरन्तर अघि बढाउने समझदारी बनेको छ।

टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको थियो। यसका लागि नेपाल र भुटानले सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

नेपाल र भुटानले प्रस्ताव गरेको एजेन्डामा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि र त्यसको सम्भावित जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउने, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गत छुट्टै ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने विषय समेटिएका थिए।

त्यसैगरी, हिमाली क्षेत्रका आवश्यकतालाई जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने संयन्त्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो।

किन समावेश भएन नेपालको प्रस्ताव ?

नेपालको प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा नपर्नुको मुख्य कारण सदस्य राष्ट्रहरूबीच नयाँ एजेन्डा थप्ने विषयमा सहमति नजुट्नु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कार्यसूची सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले कुनै विषयलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न सबै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ।

कोप–३१ मा नेपालले अघि सारेको पर्वतीय मुद्दा मात्रै होइन, अन्य देश र समूहले प्रस्ताव गरेका विषय पनि कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेनन्। अनुकूलनका लागि उपलब्ध जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउने, जलवायु परिवर्तन र व्यापारसम्बन्धी छुट्टै संवाद सञ्चालन गर्ने तथा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन।

यसले सम्मेलनको सुरुवातमै कार्यसूचीलाई लिएर व्यापक छलफल र कूटनीतिक परामर्श आवश्यक बनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रियामा नयाँ एजेन्डा थप्दा पहिले नै तय भएका विषय दोहोरिने, वार्ताको दायरा बढ्ने र सीमित जनशक्ति भएका साना प्रतिनिधिमण्डललाई सबै विषयमा सहभागी हुन कठिन हुने चिन्ता पनि उठेको थियो। वातावरणीय अखण्डता समूह (ईआईजी) ले नयाँ एजेन्डा थप्ने र स्थापित विषय पुनः उठाउने अभ्यासले साना प्रतिनिधिमण्डलमाथि थप दबाब पर्ने धारणा राखेको थियो।

यद्यपि, उपलब्ध वार्ता विवरणमा नेपाल–भुटानको पर्वतीय प्रस्तावलाई कुन देशले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकार गरेको हो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन। त्यसैले नेपालको प्रस्ताव कुनै एक देशको विरोधका कारण रोकिएको भन्दा पनि नयाँ कार्यसूची थप्ने विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।

वार्तापछि के भयो सहमति ?

नोभेम्बर ९ मा भएको छलफलपछि कोप–३१ अध्यक्ष तथा टर्कीका वातावरणमन्त्री मुरात कुरुमले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्यक्ष राष्ट्रको पहलमा परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी सार्वजनिक गरे।

समझदारीअनुसार पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई आगामी अनुसन्धान संवादमा समावेश गरिनेछ। साथै, सन् २०२७ र २०२८ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायहरूको बैठकका क्रममा यस विषयमा संवादको शृंखला सञ्चालन गरिनेछ। ती संवादको प्रतिवेदन क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा पेस गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै, यस वर्षको कोप–३१ अन्तर्गत हुने राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनमा पनि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको विषय उठाइने भएको छ। अध्यक्ष राष्ट्रले पर्वतीय मुद्दामा छुट्टै परामर्शसमेत गर्नेछ। यी प्रक्रिया अघि बढ्दैमा भविष्यमा छुट्टै कार्यसूची वा कार्यक्रम स्वतः स्वीकृत भएको भने मानिने छैन।

वार्तामा नेपालले हिमाली समुदायले भोगिरहेका दैनिक समस्या र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गर्दा ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमता’ को सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा पनि राखेको थियो।

नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ यो मुद्दा ?

नेपाल र भुटानले पेस गरेको संयुक्त प्रस्तावले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसले हिमनदी, जैविक विविधता, जलस्रोत, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरेको थियो।

हिमालमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमै सीमित नरही दक्षिण एसियाका ठूला नदी प्रणालीमा निर्भर अर्बौं मानिससम्म पुग्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिमले हिमाली पूर्वाधार तथा बस्तीलाई थप असुरक्षित बनाइरहेको नेपाल र भुटानको तर्क छ।

प्रस्तावमा नेपालका पछिल्ला विपद्का घटनालाई पनि जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। सन् २०२१ को मेलम्ची बाढी, २०२४ का काठमाडौं र थामे क्षेत्रका घटना, २०२५ को इलाम विपद् तथा २०२६ को भोटेकोशी घटनालाई त्यसको प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै भोटेकोशी क्षेत्रमा हिमनदीसँग सम्बन्धित आकस्मिक बाढीबाट क्षतिग्रस्त सम्पत्ति र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यस पृष्ठभूमिमा पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डा बनाउने नेपालको प्रयास जलवायु वित्त, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। औपचारिक कार्यसूचीमा प्रस्ताव समावेश नभए पनि अध्यक्ष राष्ट्रको परामर्श, आगामी अनुसन्धान संवाद र उच्चस्तरीय छलफलमा विषय प्रवेश पाउनु नेपालका लागि एउटा कूटनीतिक उपलब्धि हो।

तर यो सहमतिले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु वित्त सुनिश्चित गरेको वा माउन्टेन वर्क प्रोग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको भने होइन। अबको चुनौती ती संवादलाई ठोस निर्णय, वित्तीय सहयोग र कार्यान्वयनयोग्य संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।