काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नाम उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाललाई पठाइएको ह्वाट्सएप सन्देश र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सार्वजनिक कागजातले इनम सापकोटा प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा भएको भनिएको संवाद, होटलमा भेट्ने प्रस्ताव र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडिएका कागजातले न्यायिक प्रक्रिया तथा सम्भावित बिचौलियाको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
दैनिक नेपालले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार, सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दालाई लिएर ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको देखिन्छ। उक्त संवादमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसमेत यस विषयमा इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने आशयको सन्देश पठाएको विवरण छ।
संवादमा न्यायाधीश फुयालले गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सकिने कानुनी आधारबारे उल्लेख गरेको र अर्को दिन होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश फुयाल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ १७ गते गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
यस प्रकरणसँग जोडिएका आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशी दाहालको नामसमेत उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कागजातमा विदेशस्थित बैंक खातासँग सम्बन्धित कारोबारको विवरण रहेको बताइएको छ।
तीन महिनाको रकम जोड्दा १ लाख ९८ हजार ३३३ र कर कटाएपछि १ लाख ७४ हजार ३३३ हुने विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। रकमको मुद्रा र वास्तविक कारोबारबारे भने आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटा तथा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएका विषयसँग आफ्नो सम्बन्ध, सम्पर्क वा भेटघाट नरहेको भन्दै खण्डन गरेका छन्। सांसद पोखरेलले पनि सापकोटासँग आफ्नो चिनजान वा सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।
यसैबीच, प्रहरीले सार्वजनिक भएका सामग्रीको प्रामाणिकता पुष्टि गर्नुपर्ने र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरणलाई अपुष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दा भ्रम फैलिन सक्ने जनाएको छ।
अब अनुसन्धानले दिनुपर्ने जवाफ
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम किन प्रयोग गरे ? न्यायाधीशसँगको संवादको वास्तविक उद्देश्य के थियो ? विदेशमा रकम जम्मा गर्ने भनिएको विवरण आधिकारिक हो कि होइन ? यी प्रश्नको जवाफ संवादको प्रामाणिकता, बैंकिङ अभिलेख र सम्बन्धित पक्षका प्रतिक्रियाको निष्पक्ष परीक्षणबाट मात्रै पुष्टि हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको सन्देशले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ। तर, सापकोटाले अरूको नाम प्रयोग गरेर प्रभाव पार्न खोजेका थिए वा आरोपमा भनिएजस्तै अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता थियो भन्ने निष्कर्ष प्रमाण र अनुसन्धानबाट मात्रै निस्कन सक्छ।














प्रतिक्रिया