भोटेकोशी बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाको लागि सरकारले बनायो समिति

काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीपछि जोखिममा रहेका र विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। बाढीका कारण पुरानै स्थानमा बस्न जोखिमपूर्ण भएका परिवारका लागि नयाँ ठाउँ पहिचान गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले प्रभावित परिवारको वास्तविक संख्या पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सकिने सुरक्षित जग्गाको खोजी गर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार घर वा जग्गा बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएर विस्थापित भएका, तत्कालीन बस्तीमै बस्न जोखिम रहेका तथा जोखिमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारलाई अध्ययनको दायरामा राखिनेछ। सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाबाट विवरण संकलन गरी पुनःस्थापनाको आवश्यकता भएका परिवार छुट्याइनेछ।

पहिले पीडितको तथ्यांक, त्यसपछि जग्गाको खोजी

समितिको पहिलो काम प्रभावित परिवारको यथार्थ विवरण तयार गर्नु हुनेछ। कुन परिवारको घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ, को विस्थापित छ र को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसिरहेको छ भन्ने विवरण स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संकलन गरिनेछ।

त्यसपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा पहिचान गरिनेछ। यस क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत परिचालन गरी स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिचान भएका सम्भावित स्थानको कागजी विवरणमा मात्रै निर्भर नरही स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिनेछ। विज्ञको सहयोगमा ती ठाउँमा पुनः बस्ती बसाउँदा बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्को जोखिम कति छ भन्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिनेछ।

जग्गा भेटिएपछि कानुनी बाटो पनि खोजिने

पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएका जग्गा प्रयोग गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत समितिले सुझाव दिनेछ।

त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

समितिले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि स्पष्ट सुझाव र सिफारिससहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। यसमा प्रभावित परिवारको विवरणदेखि पुनःस्थापनाका लागि प्रस्तावित जग्गा, त्यसको जोखिम अवस्था र आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्म समेटिनेछ।

समितिमा प्रशासनदेखि सुरक्षा निकायसम्म

बाढीपछिको पुनःस्थापनालाई स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन र प्राविधिक निकायसम्म जोडेर अघि बढाउन समितिमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि राखिएका छन्।

समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका प्रतिनिधि, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक तथा नापी विभागका अधिकारी सहभागी छन्। सम्बन्धित जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव छन्।

सरकारले गठन गरेको यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारलाई जोखिमयुक्त बस्तीमै राखिरहनुको सट्टा पहिले सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने र त्यसपछि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि विस्थापित परिवारको तत्कालीन बसोबाससँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले जग्गा पहिचानका लागि समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयले पुनःस्थापनाको काम यथाशीघ्र अघि बढाउने जनाएको छ।