बागमतीको बजेटमा सहरी विकासको योजना : एकीकृत बस्ती विकासदेखि ‘सर्वसुलभ डिजाइन’ र आईटी पार्कसम्म

हेटौंडा । परम्परागत सडक र ढल निर्माणमा मात्र सीमित हुने गरेको सहरी विकासको भाष्यलाई बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत बदल्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेशले ल्याएको कुल ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट (चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड) भित्र सहरी विकासतर्फ केही नवीन, समावेशी र प्रविधिमैत्री योजनाहरु अघि सारिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको नेतृत्वमा तयार पारिएको सहरी विकासतर्फको बजेटमा १५ वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत ६२ भन्दा बढी रणनीतिक आयोजनाहरु समेटिएका छन् । जसमा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) मार्फत व्यवस्थित सहर निर्माणदेखि अपाङ्गतामैत्री ‘सर्वसुलभ डिजाइन’, फोहोरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) निर्माणसम्मका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।

बृहत् ल्याण्ड पुलिङ’, एक हजार विपन्नलाई सुरक्षित आवास

अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सहकार्यमा ५ वटा ठूला ‘ल्याण्ड पुलिङ’ आयोजना सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । काठमाडौंको दक्षिणकाली र चन्द्रागिरि, ललितपुरको गोदावरी, भक्तपुरको चाँगुनारायण र मकवानपुरको हेटौंडामा कम्तीमा २ हजार ५ सयदेखि ५ हजार घरधुरी समेट्ने गरी यी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । नवीन सहर निर्माणका लागि जग्गा विकास कार्यक्रमतर्फ ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सीमान्तकृत समुदाय (माझी, बोटे, चेपाङ, सुरेल, जिरेल, थामी, पहरी, वनकरिया)को एकीकृत बस्ती निर्माण र खरको छानो उन्मूलनका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसबाट आगामी वर्ष कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सहरी पूर्वाधारमा ‘सर्वसुलभ डिजाइन’को अभ्यास

नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा विरलै सुनिने ‘सर्वसुलभ डिजाइन’ (युनिभर्सल डिजाइन) लाई बागमतीले नीतिगत रूपमै अंगालेको छ । सबै उमेर, वर्ग र क्षमता (विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक)ले समान रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी भवन, फुटपाथ र सडक निर्माण गर्न १२ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो नमुना कार्यक्रम काठमाडौंको बालुवाटार, हेटौंडाको हुप्राचौर र चितवनको भरतपुर बसपार्क क्षेत्रमा लागू हुनेछ । साथै, सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ’स्मार्ट शौचालय’ निर्माणलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तर–पालिका सहकार्य

सहरहरूको प्रमुख टाउको दुखाइ बनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रदेशले नयाँ मोडेलमा अघि बढाउने भएको छ । कुनै एउटा मात्र पालिका नभई दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा ’एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दक्षिणकाली, पनौती, सैलुङ, हेटौंडा र महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रमा यसको नमुना परियोजना सुरु हुँदैछ । यसबाहेक, पालिका केन्द्र र उदियमान बजारहरूलाई लक्षित गर्दै एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न जिल्लाका २० वटा आयोजनामा ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहरमा विज्ञान, प्रविधि र इकोलोजीको फ्युजन

सहरी विकासलाई प्रविधिसँग जोड्न मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्र के. एण्ड टी. पार्क, हेटौंडाको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अर्बन इकोलोजिकल पार्क, र त्रिचन्द्र तथा सहिद स्मारक क्याम्पसमा सर्वसाधारणले समेत लाभ लिन सक्ने गरी आईटी पार्क बन्नेछन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा लगनखेल–गोदावरी सडक खण्डमा ‘साइन्स सिटी’ को अवधारणा समेत अघि सारिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले भत्काएका भवनको पुनर्निर्माणदेखि सम्पदा संरक्षणसम्म

गत वर्ष भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रदेश सभा भवन तथा मकवानपुर र चितवनका सरकारी कार्यालयहरु पुनर्निर्माण गर्न १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण काम एकैद्वारबाट गर्न प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ४० करोड छुट्याइएको छ । नागरिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर, त्रिशूली, रसुवा र बुढानीलकण्ठका अस्पतालहरूको भवन निर्माणमा २५ करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ ।

सांस्कृतिक सहर निर्माणमा पनि प्रदेशले चासो देखाएको छ । हेटौंडामा सांस्कृतिक ग्राम, धुलिखेललाई हेरिटेज सिटी, चितवनको माडीमा थारु ग्राम तथा अयोध्यापुरी विकासका लागि ७ करोड ९० लाख र ‘बागमती प्रदेश शिव सर्किट’ अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण गर्न ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट हेर्दा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ’कंक्रीटको जंगल’ निर्माण गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, सांस्कृतिक रूपमा जीवन्त र सबैका लागि पहुँचयोग्य ‘स्मार्ट सहर’को परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यद्यपि, ल्याण्ड पुलिङ जस्ता बहुसरोकारवाला आयोजना, अन्तर–पालिका फोहोर व्यवस्थापन र प्राविधिक पार्कहरूको निर्माणमा हुने अन्तर–निकाय समन्वय र पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमताले नै योजनाहरूको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ ।