६० दिनको सरकार : परिवर्तनको नारामा शक्ति–केन्द्रीकरणको अभ्यास

-टेकराज पौडेल

जनताले यो सरकारसँग केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। पुराना दलको असफलता, भ्रष्टाचार, शक्ति–दुरुपयोग र राज्य संयन्त्रको बेथितिविरुद्ध उभिएको शक्तिले देशमा सुशासन, विधिको शासन र उत्तरदायी लोकतन्त्र स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर सत्ता सम्हालेको ६० दिन नपुग्दै सरकारको कार्यशैलीले आशाभन्दा बढी आशंका जन्माएको छ।

उपलब्धिभन्दा विवाद, विधिभन्दा अध्यादेश, सुशासनभन्दा शक्ति–सुरक्षाको चिन्ता र परिवर्तनभन्दा प्रतिशोधको राजनीतिले सरकारको वास्तविक चरित्र उजागर गर्न थालेको हो।

संसद् लोकतन्त्रको केन्द्र हो, तर वर्तमान सरकार संसद्लाई छल्दै कार्यकारी आदेशबाट राज्य चलाउने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ।

सरकारको पहिलो र सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति भनेको अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन हो। संसद् लोकतन्त्रको केन्द्र हो, तर वर्तमान सरकार संसद्लाई छल्दै कार्यकारी आदेशबाट राज्य चलाउने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक अल्पमतमै सञ्चालन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्नु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यो संवैधानिक शक्ति–सन्तुलनमाथिको हस्तक्षेप हो। न्यायपालिकामा आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्नुले सरकार स्वतन्त्र संस्थालाई नियन्त्रणभित्र राख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

वर्षायामकै मुखमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले सरकारको संवेदनशीलता कमजोर रहेको देखायो। विकल्प र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको उठीबासले राज्यलाई नागरिकको अभिभावक होइन, बल प्रयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दामा सरकारको भूमिकाले झन् गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सत्तारुढ नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता ल्याउने निर्णयले “सुशासन” को नारामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। अर्कोतर्फ, बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई सम्पत्ति छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने तथा फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्था ल्याउने प्रयासले लोकतन्त्रलाई विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको सुरक्षाकवच बनाउने खतरा बढाएको छ।

वर्षायामकै मुखमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले सरकारको संवेदनशीलता कमजोर रहेको देखायो। विकल्प र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको उठीबासले राज्यलाई नागरिकको अभिभावक होइन, बल प्रयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

मेरिट र पारदर्शिताको भाषण गर्ने सरकारले नियुक्तिमा भने प्रतिस्पर्धा र नैतिक मापदण्डलाई बेवास्ता गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बिना प्रतिस्पर्धा सीईओ नियुक्त गर्नु, विवादित पात्रलाई उच्च सल्लाहकार बनाउनु, सहकारी रकम अपचलनसँग जोडिएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु—यी सबै घटनाले सरकार योग्यता होइन, निकटता र उपयोगिताका आधारमा चलिरहेको पुष्टि गर्छन्।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो। पञ्चायतकालमा संघर्ष गरेर स्थापित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयासले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसलाई कमजोर बनाउने प्रयास केवल शैक्षिक हस्तक्षेप होइन, राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण पनि हो।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत मान्यता दिएको पेशाकर्मीहरूको सामूहिक सौदाबाजी अधिकारलाई कमजोर बनाउने सरकारी प्रयासप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समिति र अदालतसम्मले आपत्ति जनाएका छन्। श्रमिक अधिकारलाई सीमित गर्दै राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने शैलीले सरकार लोकतान्त्रिक सहभागिताभन्दा नियन्त्रणमुखी सोचमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।

विडम्बना के छ भने, देशभरि अमेरिकी युथ काउन्सिल, पायोनियर युथ काउन्सिलजस्ता विदेशी प्रभाव र उक्साहटमा सञ्चालित संस्थाहरू खुलेआम गतिविधि गरिरहेका छन्, तर आफ्नै देशका ऐतिहासिक विद्यार्थी संगठनलाई निषेध वा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ। विदेशी प्रभावप्रति मौन रहने तर आफ्नै युवाशक्तिमाथि नियन्त्रण खोज्ने प्रवृत्तिले सरकारको राष्ट्रवाद र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण दुवैलाई कमजोर बनाएको छ।

विडम्बना के छ भने, देशभरि अमेरिकी युथ काउन्सिल, पायोनियर युथ काउन्सिलजस्ता विदेशी प्रभाव र उक्साहटमा सञ्चालित संस्थाहरू खुलेआम गतिविधि गरिरहेका छन्, तर आफ्नै देशका ऐतिहासिक विद्यार्थी संगठनलाई निषेध वा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ।

विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका सवालमा पनि सरकार निरीह देखिएको छ। मुस्ताङको युरेनियम क्षेत्रमा विदेशी चासोबारे सरकार बेखबर देखिनु, कालापानी क्षेत्रमा भारत–चीन गतिविधिबारे स्पष्ट कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिन नसक्नु, अनि औपचारिक प्रेस नोटसमेत जारी गर्न नसक्नुले परराष्ट्र संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको व्यवहार झन् विरोधाभासी देखिन्छ। विदेशी ऋणको विरोध गरेर चुनाव जितेको शक्ति सत्तामा पुगेपछि केही सातामै डेढ खर्ब ऋणको बाटोमा हिँड्नु राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो। निजी क्षेत्र आतंकित छ, लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, विकास निर्माण ठप्प छ, कर्मचारी संयन्त्र त्रसित छ। वैशाख–असारजस्तो विकास निर्माणको मुख्य समयमा देशभर निर्माणकर्मी र औजार निष्क्रिय हुनु सरकारप्रतिको अविश्वासको संकेत हो।

अझ रोचक पक्ष के छ भने, “पुरानो सोच” भन्दै अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्ने वर्तमान सरकारले आफ्नै १०० बुँदे कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारकै अधिकांश कार्यक्रम पुनः दोहोर्‍याएको छ। यदि ती नीति गलत थिए भने अहिले किन अपनाइएन ? र यदि सही थिए भने त्यसबेला जनतालाई भ्रमित किन गरियो ? यही प्रश्नले सरकारको वैचारिक स्पष्टतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

६० दिनको निष्कर्ष स्पष्ट छ—सरकार परिवर्तनको वाहकभन्दा बढी शक्ति–केन्द्रीकरण, प्रतिशोध, प्रचार र नियन्त्रणमुखी राजनीतिमा केन्द्रित देखिएको छ। जनताले नयाँ अनुहारमा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरागमन खोजेका थिएनन्। लोकतन्त्रमा भाषणले होइन, व्यवहारले विश्वास जितिन्छ।

६० दिनको निष्कर्ष स्पष्ट छ—सरकार परिवर्तनको वाहकभन्दा बढी शक्ति–केन्द्रीकरण, प्रतिशोध, प्रचार र नियन्त्रणमुखी राजनीतिमा केन्द्रित देखिएको छ। जनताले नयाँ अनुहारमा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरागमन खोजेका थिएनन्। लोकतन्त्रमा भाषणले होइन, व्यवहारले विश्वास जितिन्छ। अहिले सरकार जनविश्वास निर्माणतर्फ होइन, अविश्वास विस्तारतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।