काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मानवीय ढंगले समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार बिहान फेसबुकमा लेख्दै बस्नेतले जग्गा उनीहरूको नाममा नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ, तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू यही देशका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई सम्मानका साथ बाँच्ने बराबरी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ । तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन् । उनीहरू यही देशका नागरिक हुन् । उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ ।’ बस्नेतले भने, ‘त्यसैले व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधानको बाटो होइन, छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ । वर्षौंसम्म भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिने हामीले कानुनी पाटो मात्र होइन, न्यायोचित र मानवीय पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । यो वर्षायाममा मानिसहरूलाई रोग, पीडा र रुवाबासीमा धकेल्नु, विद्यालय र धार्मिक संरचना भत्काउनु । यो अमानवीयता र राज्य आतंकको पराकाष्ठा हो ।’
उनले व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीलाई विस्थापन गर्नु समाधान नभएको भन्दै छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘जग्गा सरकारी होला, तर जनता के त ? राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हो भने, त्यही जनतालाई लखेटेर कसरी शासन चल्छ ?’ प्रश्न उठाउँदै बस्नेतले राज्यको अस्तित्व जनताबाट हुने भएकाले जनतालाई नै विस्थापित गरेर शासन सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
त्यस्तै, उनले यस्तो घटना फरक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको भए कस्तो बहस उठ्थ्यो भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘यदि यस्तै घटना हुँदा सत्ता नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको हातमा भएको भए, कस्तो बहस उठ्थ्यो होला ? कसरी दोषारोपण हुन्थ्यो होला ?’ उनले भने ।
गरिबको पीडा ‘गरिबको चमेली…’जस्ता गीतमा मात्र सीमित राख्ने कि व्यवहारमै न्याय दिलाउने बस्नेतको प्रश्न छ ।









प्रतिक्रिया