शिक्षा क्षेत्र : सुधारको केन्द्र कि स्थानीय शक्ति संघर्षको मैदान ?

–अन्जनीकुमार अधिकारी

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको अधिकारभित्र राख्ने निर्णय प्रारम्भमा निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो । स्थानीय आवश्यकता अनुसार शिक्षा सुधार गर्ने, विद्यालयलाई समुदायसँग अझ नजिक बनाउने र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा भने अपेक्षित सुधारभन्दा फरक चित्र देखिन थालेको छ । देशका धेरै स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्र सुधारको केन्द्र बन्नुको सट्टा शक्ति प्रयोग, नियन्त्रण र प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बन्न थालेको संकेत देखा परिरहेको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट आउने घटनाहरूले यो चिन्ता झन् गहिरो बनाएका छन् । शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक हटाउने, विद्यालय मर्ज गर्ने वा गाभ्ने, व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता विषयहरूमा विवाद बढ्दै गएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले नगरस्तरीय शिक्षा नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरेर आफ्ना निर्णयलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन प्रायः विवादित बन्न पुगेको छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई स्थायित्व दिनेभन्दा अस्थिरता बढाउने जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ ।

अहिले विद्यालयमा नियुक्त भएका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरू शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत आएका हुन् । उनीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया संघीय कानुनअनुसार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ । तर पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्नै नियमावली बनाएर प्रधानाध्यापक हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिले विद्यालयमा नियुक्त भएका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरू शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत आएका हुन् । उनीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया संघीय कानुनअनुसार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ । तर पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्नै नियमावली बनाएर प्रधानाध्यापक हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यदि संघीय कानुनलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय नियमले नै सबै निर्णय गर्न थाल्यो भने संघीय संरचनाको मर्म नै कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ ।

यसैबीच, संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारको भूमिका पनि समन्वयात्मक रूपमा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर शिक्षक सरुवा, विद्यालय मर्ज वा संरचनागत परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू स्थानीय तहबाट एकतर्फी रूपमा भइरहँदा प्रदेश सरकारको उपस्थिति प्रायः कमजोर देखिएको छ । यसले शिक्षा प्रशासनमा समन्वयको अभाव मात्र होइन, संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, संघीय कानुन र स्थानीय नियमावलीबीचको टकराव पनि बढ्दो समस्या बनेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली संघीय शिक्षा ऐन र नियमावलीमा आधारित भए पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नै शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने क्रममा संघीय कानुनसँग बाझिने प्रावधान समावेश गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी शिक्षक सरुवा, पदस्थापन र प्रधानाध्यापक हटाउने विषयमा स्थानीय स्तरमा फरक–फरक मापदण्ड अपनाइँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । कतिपय ठाउँमा शिक्षा अधिकृत वा स्थानीय समितिलाई दिइएको अधिकार संघीय संरचनाको भावना विपरीत देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, संघीय कानुन र स्थानीय नियमावलीबीचको टकराव पनि बढ्दो समस्या बनेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली संघीय शिक्षा ऐन र नियमावलीमा आधारित भए पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नै शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने क्रममा संघीय कानुनसँग बाझिने प्रावधान समावेश गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी शिक्षक सरुवा, पदस्थापन र प्रधानाध्यापक हटाउने विषयमा स्थानीय स्तरमा फरक–फरक मापदण्ड अपनाइँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । कतिपय ठाउँमा शिक्षा अधिकृत वा स्थानीय समितिलाई दिइएको अधिकार संघीय संरचनाको भावना विपरीत देखिन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको एउटा कारण निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक विज्ञताको अभाव पनि हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्दा विषयविज्ञ, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्छ । तर धेरै स्थानमा यस्तो समन्वयको कमी देखिएको छ । परिणामस्वरूप, निर्णयहरू व्यवहारिकभन्दा पनि राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैको प्रत्यक्ष परिणाम अदालतसम्म देखिन थालेको छ । शिक्षक र प्रधानाध्यापक सरुवा तथा पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुने क्रम बढ्दो छ । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ । प्रशासनिक निर्णयहरू पारदर्शी र प्रक्रियागत रूपमा बलिया छैनन् । शिक्षकले आफ्नो सेवा सुरक्षाका लागि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु शिक्षा व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसले प्रणालीमा विश्वास घटाउँछ र संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि शिक्षा क्षेत्र उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी बने पनि कतिपय स्थानमा यसलाई सुधारभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि शिक्षा क्षेत्र उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी बने पनि कतिपय स्थानमा यसलाई सुधारभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन जस्ता विषयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा विद्यालयभित्र अनावश्यक तनाव सिर्जना भएको छ ।

विद्यालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा जब राजनीतिक प्रभाव हावी हुन्छ, त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ वातावरणमा पर्छ । शिक्षक असुरक्षित महसुस गर्छन्, व्यवस्थापन अन्योलमा पर्छ र अभिभावकको विश्वास कमजोर बन्छ । यस्तो वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन ।

नियमावली संशोधनको नाममा विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । कतिपय स्थानीय तहले पहिले निर्णय गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन नियमावली संशोधन गर्ने अभ्यास अपनाएका छन् । यो सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हो । कानुन निर्णयको आधार बन्नुपर्छ, निर्णयलाई ढाकछोप गर्ने माध्यम होइन ।

शिक्षक असुरक्षित हुँदा शिक्षा प्रणाली नै असुरक्षित हुन्छ । स्पष्ट मापदण्डबिना हुने सरुवा र पदस्थापनले शिक्षकको मनोबल घटाउँछ । अहिले धेरै स्थानमा एउटा साझा गुनासो सुनिन थालेको छ– ‘काम राम्रो गरे पनि राजनीतिक सन्तुलन नमिले सरुवा हुन्छ ।’

शिक्षक असुरक्षित हुँदा शिक्षा प्रणाली नै असुरक्षित हुन्छ । स्पष्ट मापदण्डबिना हुने सरुवा र पदस्थापनले शिक्षकको मनोबल घटाउँछ । अहिले धेरै स्थानमा एउटा साझा गुनासो सुनिन थालेको छ– ‘काम राम्रो गरे पनि राजनीतिक सन्तुलन नमिले सरुवा हुन्छ ।’ यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा निकै घातक हुन्छ । शिक्षक शिक्षणमा केन्द्रित हुन सक्दैनन्, जसको असर सिधै विद्यार्थीको सिकाइमा पर्छ । प्रधानाध्यापक जस्तो नेतृत्वदायी पदमा बारम्बार हस्तक्षेप हुनु झन् गम्भीर समस्या हो । नेतृत्व अस्थिर हुँदा विद्यालयको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ । दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, र संस्थागत स्थायित्व कमजोर बन्छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहले गरेको कतिपय निर्णयमा आम समुदायको चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ । विद्यालय समुदायको साझा संस्था भएकाले त्यहाँ हुने निर्णयप्रति अभिभावकहरूको चासो स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय धेरै स्थानमा अभिभावकहरू नै शिक्षक सरुवा र प्रधानाध्यापक हटाउने निर्णयको विरोधमा सडक सम्मै उत्रिएका छन् । यसले देखाउँछ कि समुदायले विद्यालय व्यवस्थापनमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप भइरहेको महसुस गर्न थालेको छ भन्ने । यदि स्थानीय सरकारका निर्णय समुदायमै अस्वीकार्य हुन थाले भने त्यो सुशासनका लागि गम्भीर चेतावनी हो । शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास घट्नु भनेको भविष्यप्रति नै अन्योल बढ्नु हो ।

समाधान के हो ?

सबैभन्दा पहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । संघीय शिक्षा ऐन र नियमावलीसँग बाझिने स्थानीय कानुनहरू र स्थानीय तहले आफु अनुकूल निर्माण गरेका ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । शिक्षक सरुवा र पदस्थापन स्पष्ट, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्न संस्थागत संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । यससँगै निर्णय प्रक्रियामा विषयविज्ञ, अभिभावक र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षा सुधार दीर्घकालीन प्रक्रिया हो, जसमा स्थायित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अपरिहार्य हुन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिनु गलत निर्णय थिएन । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने अहिले गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिनु गलत निर्णय थिएन । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने अहिले गम्भीर प्रश्न बनेको छ । यदि शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रण र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रोकिएन भने यो क्षेत्र सुधारको केन्द्र होइन, स्थानीय शक्ति संघर्षको मैदान बन्ने खतरा अझ बढ्नेछ । संघीयता सफल बनाउन अधिकारसँगै जिम्मेवारी र कानुनी अनुशासन पनि आवश्यक हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा मनोमानी होइन, विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम गरेर मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव छ ।