९ श्रावण २०८३, शनिबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? न्यायाधीशको प्रश्न !

602
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सहभागी छन् ।

बहसका क्रममा इजलासका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहसकर्ताहरूसँग जवाफ खोजेका छन् ।

‘अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? पर्ने भए के–के विषयमा अन्तरिम आदेश दिने ?,’ इजलासमा न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन् । अन्य न्यायाधीशहरूले पनि यही प्रसंगमा बहसकर्ताहरूलाई प्रश्न राखेका छन् ।

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विषयवस्तुको अत्यावश्यकता र अपूरणीय क्षतिबीचको सन्तुलन हेरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।

Skip This