काठमाडौं, ६ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतका शासकहरूले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित धेरै भू–भाग कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक पासमार्फत व्यापार गर्ने सम्झौताको तीव्र विरोध गर्दै उनले उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्याउने बताउनुभयो ।
खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् । तर भारतले लामो समयदेखि जबर्जस्ती कब्जा गर्दै आएको छ । कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको सन्दर्भमा त्यसअघि रहेका सबै भूभागहरू पनि नेपालकै भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई हामीले जोड दिनुपर्छ ।”
उनले नेपालको भूमि हडप्ने भारतीय विस्तारवादी प्रवृत्तिको ठाडै विरोध गर्दै सबै राजनीतिक दल, देशभक्त संघसंस्था र आम जनतालाई राष्ट्रिय एकतामा उभिन आह्वान गरेका छन् । संसद्बाट समेत एउटै आवाजमा राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर भारतीय तर्कलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सीमासम्बन्धी यथार्थबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा, सन्धि–सम्झौता र तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्दै कूटनीतिक तहमा दृढ वार्ता अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता खनालले औंल्याए ।
उनले थपे, “अहिलेसम्म चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको हो भनेको छैन । भारतले मात्र जबर्जस्ती कब्जा गर्दै आएको छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले छिमेकीहरूसँग जिम्मेवार वार्ता गर्नुपर्छ र ऐतिहासिक पहल गरेर सबै भूभाग नेपालमै फर्काउने अभियान सुरु गर्न जरुरी छ ।”








प्रतिक्रिया