–कृष्ण केसी
सङ्घीयताले स्थानीय पालिकालाई विकास, सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायित्वको केन्द्रमा ल्याएको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयहरू अब गाउँ र नगरमै हुने गरेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै नेपालमा स्थानीय तहहरू सशक्त बनेका छन् । स्थानीय तहहरूले जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा र विकासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
स्थानीय तहको सशक्तिकरणसँगै विकास र सुशासनको अपेक्षा पनि बढेको छ । तर यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको स्थानीय पालिकाले अझैसम्म स्थानीय सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । सूचनाको हक, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमको योगदान अतुलनीय हुन्छ । तर दुर्भाग्यवश, धेरै पालिकाले यसलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । १५/२० हजारमा छापिने विज्ञापन कमिसनको लोभमा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लाख/डेढ लाखसम्ममा छापेर ७०/८० प्रतिशत आफैले लिने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तीले न सञ्चार माध्यमको विकास हुन्छ नत पालिकाले गर्नुपर्ने दायित्वनै पूरा हुन्छ ।
स्थानीय सरकारको मूल उद्देश्य जनतासम्म सेवा पुर्याउनु, पारदर्शी शासन गर्नु र जनउत्तरदायी बन्नु हो । तर दुःखको कुरा के छ भने अधिकांश स्थानीय पालिकाहरूको नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा स्थानीय सञ्चार क्षेत्रप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण वा सम्बोधन देखिँदैन ।
भर्खरै आएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत आफ्नै जिल्लाभित्र रहेका सञ्चार माध्यमका बारेमा ‘चुँ’सम्म बोलेको पाइँदैन । पालिकाले धेरै क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपछ, यसो भनिरहँदा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन र विकासका लागि दुई चार शब्द खर्च नै गर्न नहुने चाहिँ किन रैछ ? त्यो बुझिनसक्नु छ । यो स्थानीय सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई उपेक्षा हो । यसरी उपेक्षा हुनु चिन्ताको विषय हो ।
सबैभन्दा पहिले, सञ्चारमाध्यम सूचना सम्प्रेषणको माध्यम हुन् । पालिकाले बनाएका योजना, काम, सेवा, राहत व्यवस्था, कर सम्बन्धी सूचना, बजेटलगायतका जानकारीहरू जनतासम्म प्रभावकारी ढंगले पुर्याउन खासगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यम अनिवार्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सञ्चारमाध्यम पालिकाका गतिविधिहरूमा सबल साझेदार बन्न सक्ने अत्यन्त ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।
त्यस्तै, सञ्चारले जनमत निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा वा परियोजना सुरु गर्दा स्थानीय मिडियामार्फत जनताको धारणा, सरोकार र सुझाव बुझ्न सकिन्छ, जसले नीति कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक बनाउँछ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू जनजनको आवाज हुन् । तिनले सानो गाउँको पीडा, सफलताको कथा, नीतिगत कमजोरी वा भ्रष्टाचारका विषय उजागर गर्छन् । पालिकाको काम, योजना, सेवा र बजेटबारे आम जनतालाई जानकारी दिन्छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनस्तरमा निगरानीको भूमिका पनि खेल्छन् । पालिकाको काम कारबाहीमा हुने कमजोरी, ढिलासुस्ती, अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजागर गरेर सुधारको वातावरण सिर्जना गर्छन् । आलोचना र सुझावलाई सहयोगको रूपमा लिन सक्नु पर्छ । मिडियाले सकारात्मक पक्षहरू उजागर गरेर जनतालाई सूचित मात्र होइन, प्रेरित पनि गर्नसक्छ । पालिकाको सफल अभ्यास, नवीन प्रयोग, जनसहभागिता लगायतका विषयहरू प्रचार गरेर पालिका र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन सकिन्छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू जनताको आवाज हुन् । तिनले गाउँटोलका समस्या, नीति कार्यान्वयन, सफलताको कथा र जनभावना बाहिर ल्याउँछन् । यिनले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच पुलको काम गर्छन् । पालिकाको योजना, बजेट, निर्णय र सेवा जनतासम्म पुर्याउन स्थानीय सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर पालिकाले यिनको उपयोग गर्ने, सम्मान गर्ने वा समन्वय गर्ने सोच नअपनाउनु गम्भीर कमजोरी हो ।
कतिपय पालिकाले त स्थानीय मिडियालाई असहयोग मात्रै होइन, शंका–उपशंका र दबाबको दृष्टिले हेर्छन् । यसको परिणामस्वरूप सूचनाको बहाव कमजोर हुन्छ, जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्छन् र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्छ । यसको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन, आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति, पारदर्शिताप्रति उदासीनता, वा मिडियाको मूल्य र दायित्व नबुझेको मानसिकता ।
सञ्चार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले पालिकाको काम जनतासम्म पुर्याउने, सेवाबारे जनचेतना फैलाउने, गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्ने र जनताको आवाज सरकारसमक्ष पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमै उपेक्षा गर्नु गम्भीर कमजोरी हो । कतिपय पालिकाले वार्षिक बजेटमा प्रचारप्रसार शीर्षकमा खर्च राखे पनि त्यो केवल सूचना प्रकाशनको औपचारिकता मात्र रहन्छ । सञ्चार माध्यमका लागि विनियोजित बजेट सिधै विचौलियासम्म पुग्ने गरेको छ । न त स्थानीय पत्रकारिता सशक्त बनाउन कार्यक्रम बनाइन्छ, न त सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिवृद्धि, संरक्षण वा सहकार्यका दृष्टिले सोचिन्छ । यसबाट बुझिन्छ, स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई केवल ‘समाचार छाप्ने’ माध्यम मात्रै ठान्ने सङ्कीर्ण सोच अझै परिवर्तन भएको छैन । तर वास्तविकता के हो भने, सञ्चारमाध्यमविना लोकतान्त्रिक शासन अपूर्ण हुन्छ । सूचना सम्प्रेषण, जनमत निर्माण र सार्वजनिक निगरानीको काम सञ्चारले गर्छ । स्थानीय मिडियासँग सहकार्य गर्नु पालिकाको विश्वासयोग्य छवि बनाउन, जनताको भरोसा जित्न, र समावेशी विकास गर्न अपरिहार्य छ ।
अब समय आएको छ, स्थानीय सरकारहरूले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई सशक्त साझेदारको रूपमा स्वीकार गरून् । आलोचना र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अझ पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी शासनतर्फ अग्रसर हुन् ।
अब पालिकाहरूले बुझ्नुपर्छ, सञ्चारमाध्यम केवल खबर लेख्ने माध्यम होइन, शासन सुधार गर्ने साझेदार हुन् । त्यसैले अबका दिनमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमै स्थानीय सञ्चार क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यतिबेला नीति नबनाउने हो भने भोलि आलोचना सहन गाह्रो पर्न सक्छ ।
अन्ततः, पालिकाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामा सञ्चार माध्यमको साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकार र मिडियाबीचको सहकार्य आजको आवश्यकता हो, जसले सशक्त र जिम्मेवार स्थानीय शासन निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ । अब समय आएको छ, स्थानीय सरकारहरूले सञ्चारमाध्यमलाई साझेदार रूपमा बुझून् । पारदर्शिता, जनसहभागिता र जिम्मेवार शासनका लागि सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य अपरिहार्य छ । सूचनाको पहुँचलाई सशक्त बनाउन, गलत कार्यशैली सच्याउन र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न स्थानीय सञ्चारको भूमिका अनिवार्य छ ।
यथार्थमा, स्थानीय विकास पारदर्शी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने चाहना छ भने सञ्चार क्षेत्रलाई नीति निर्माणकै तहमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सञ्चारमैत्री नीति, सहकार्य कार्यक्रम, नियमित संवाद र सूचना प्रवाह प्रणाली विकास आवश्यक छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम कुनै दयाको पात्र होइन । स्थानीय सञ्चार माध्यमका बारेमा नीतिगत रुपमै व्यवस्था हुनु जरुरी छ । उनीहरू सूचना, जनचेतना र समीक्षाको बलियो माध्यम हुन् । स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले मिडियालाई मात्र कमजोर बनाएको छैन । जनप्रतिनिधिको क्षमता र सोच कस्तो छ भन्नेसमेत उजागार गरेको छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर काम गरून्, तिनीहरूको क्षमता वृद्धि गरून्, र सञ्चारमाध्यमले तिनका कार्यमा पारदर्शिता कायम राख्न सघाऊन् । यसले लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, जनताको आवाज बलियो बन्छ, र पालिकाको जवाफदेहिता पनि बढ्छ । (लेखक केसी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया