मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले ल्यायो ५९ करोडको बजेट

लमजुङ, १३ असार । मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५९ करोड ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । ‘समृद्ध, आधुनिक, हराभरा मर्स्याङ्दी’ नारासहित प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र समावेशी सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष जुना माया थापाले प्रस्तुत बजेट वक्तव्य दुवैले संघीयता र स्थानीय शासनको मर्म, नागरिकको आवश्यकता, सहभागी योजना निर्माण प्रक्रिया तथा दीगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी तयार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

बजेटले कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, लघु उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा अघि सारेको छ । स्थानीय बीउबिजनको संरक्षणदेखि उत्पादनमा सीप अभिवृद्धि र बजारीकरणसम्मका कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन् । कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्दै आय आर्जनलाई सहज बनाउने सोचसहित बीउ बैंक स्थापना, तालिम तथा अनुदान योजनाहरू अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, घरेलु तथा लघु उद्योगमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै सहकारीहरूको सशक्तीकरण र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरी सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक अभिमुखीकरण, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यार्थी भर्ना प्रवर्द्धन, तथा सीप विकासजस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समुदायमै सेवा पुर्‍याउने योजना अघि सार्दै बुथस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण, केन्द्रहरूको स्तरोन्नति, आवश्यक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन र सुत्केरी तथा नवजात स्याहारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएको छ ।

पूर्वाधार विस्तारको सन्दर्भमा सडक सञ्जालको सुधार, खानेपानी, सिँचाइ, फोहोर व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र वातावरणमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ। बाढी पहिरो न्यूनीकरण, सार्वजनिक भवन मर्मत र निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन जस्ता कार्यसूचीहरू बजेटमा समेटिएका छन् । वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले प्लास्टिक न्यूनीकरण, हरित प्रविधिको उपयोग, जैविक कृषि, जडीबुटी संरक्षण र वन पैदावार व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छ ।

समावेशी नीति अन्तर्गत बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पारिवारिक सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, पिछडिएका वर्ग, एकल महिला, तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति, पोषण, सीप अभिवृद्धि, आत्मनिर्भरता र संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाहेक, वृद्ध वृद्धाका लागि सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न सकिने सामाजिक संरचना तयार पार्ने योजना छ । बालबालिकाको लागि बालमैत्री वातावरण निर्माण, शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, तथा हिंसाविरुद्ध सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा परम्परागत सम्पदा र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रचारमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका योगदानको कदर स्वरूप स्मृति विकास योजना ल्याइएको छ । पदमार्ग, पर्यटन सूचना केन्द्र, झरना, गुफा, पिकनिक स्थल, कोसेली घर लगायतका संरचनात्मक योजनाहरू अघि सारिँदै पर्यटन विकासलाई समृद्धिको स्रोत बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

राजस्व संरचना हेर्दा संघीय सरकारबाट १० करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारबाट १ करोड १३ लाख ५५ हजार अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहबाट १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ भने जडीबुटी, वन पैदावार र पर्यटन रोयल्टीबाट उल्लेखनीय आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । खर्च संरचना अनुसार ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ चालू खर्च र ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, युवा, उद्यमशीलता, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सहकारी, खेलकुद, विद्युत, खानेपानी, पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता शीर्षकमा विविध कार्यक्रम समावेश छन् ।

गाउँपालिकाले समावेशी योजना निर्माण प्रक्रियाबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी र सहभागी कार्यान्वयन प्रणालीमार्फत अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रिया तथ्यमा आधारित रहेकाले विकासका परिणाम दीर्घकालीन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।