हेटौंडा, २८ कात्तिक । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा महिला अधिकार महासन्धि छाँया प्रतिवेदनको लागि बागमती प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
बुधबार महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश क्षेत्रका महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्सहितको सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मीहरुले बागमती प्रदेश क्षेत्रमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका महिला, दलित तथा पछि पारिएको समूदायको महिला र लैंगिक तथा अल्पसंख्यक महिलाहरुको सबालमा छाँया प्रतिवेदनमा सहभागि गराउनुपर्ने बुँदाहरुबारे बहस गरिएको थियो ।
सरकारले जारी गर्ने प्रतिवेदनले समग्रतामा सबै विषयहरु उठान गर्ने सम्भावना न्यून रहने हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुको सक्रिय सहभागितामा छाँया प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि प्रदेशस्तरीय गोष्ठिको आयोजना गरिएको हो ।
गोष्ठिमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले महिलाहरुको सबालमा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र समानुपतिक सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि यस्ताखाले कार्यशालाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अधिकांश अधिकारकर्मीले महिलाहरुको हक अधिकारको सबालमा राज्य अझै जिम्मेवार बनिनसकेकाले गैरसरकारी क्षेत्रबाट निरन्तर खबरदारी जारी राख्नुपर्ने बताए । राज्यले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कागजमा मात्र सिमित भएको भन्दै अधिकार प्राप्तीको लागि खबरदारी, बहस तथा पैरवी आवश्यक रहेको उनीहरुको धाराणा थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता सागर पाठकले सरकारले आवधिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारी तबरबाट छुटेको तथा थप गर्नुपर्ने विषयलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पारिने बताए । स्थानीय तहमा बसेर स्थानीय समस्या बुझेको गैरसरकारी क्षेत्रले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सिड समितिले सँगै राखेर छलफल गर्ने र निचोड निकाल्ने हुँदा यो कार्यक्रमको महत्व ठूलो भएको पाठकको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया