
–सुन्दरकुमार थकाली, जोमसोम, २६ कात्तिक । राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला)सडक आयोजनाअन्तर्गत कागबेनी–कोरला नाकासम्म कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष लिखित माग गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) मुस्ताङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको नेतृत्वमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा कोरला सडकअन्तर्गत कागबेनी–कोरला सडकलाई कालोपत्रे गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराइएको हो ।
एमाले मुस्ताङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी अध्यक्ष धनमाया रन्तेलासहित प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचन, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र एमाले मुस्ताङका उपसचिव सम्राट गौचनलगायतको टोलीले अर्थ मन्त्री पौडेललाई ४ बुँदे लिखित ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको हो ।

एमाले (मुस्ताङ–काठमाडौं) सम्पर्क मञ्चद्वारा अर्थमन्त्री पौडेललाई पेश गरिएको लिखित पत्रमा कोरलानाका जोड्ने कागबेनी–कोरला सडकलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कालोपत्रे योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
कोरला सडकअन्तर्गत जोमसोम–कोरला ७ खण्डको ग्राभेल ४ वर्षअघि नै सकिएको र त्यसपछि कालोपत्रेको नयाँ योजना कार्यान्वयमा आउन नसकेको अर्थ मन्त्री पौडेललाई टोलीले जानकारी दिएको छ ।
उत्तर–दक्षिण त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको रुपमा रहेको कोरलानाका जोड्ने ग्राभेल सडक कालोपत्रे हुन नसक्दा उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई धुवा र धुलोले निकै सास्ती पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘आंशिक काम बाहेक कोरलासम्मको ७ वटै खण्ड ग्राभेल भइसकेको छ, त्यसपछि उक्त सडकलाई समृद्ध तुल्याउन कालोपत्रेको योजना थपिएको छैन’, सम्पर्क मञ्चको पत्रमा लेखिएको छ,‘कोरला नाकासम्म कालोपत्रे पूरा भएमा पर्यटक तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा जानेलाई सहज हुन्थ्यो, यसका लागि यथाशीघ्र बजेट विनियोजन होस् ।’
सम्पर्क मञ्चले नेपाल–चीनको सीमानाका कोरलामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष माग गरेको छ । चीनतर्फ ठूला–ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानका साथै सरकारी भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रोतर्फबाट कोरलानाकामा भन्सार, अध्यागन, एकिकृत सुरक्षा पोस्ट, सुख्खा बन्दरगाहलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका भौतिक निर्माण आवश्यक रहेको छ, यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरोस् ।’
यसैगरी, मुस्ताङका नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सीमापार व्यापार गर्न विगतमा जस्तै विशेष सहुलियतका साथै प्रवेश पास दिने व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानार्कष गराइएको हो । नेपाली उत्पादनका विभिन्न वस्तुहरुको तिब्बती बजारमा सहज रुपमा व्यापार गर्न पाइनेगरी व्यवस्थापन गर्न सरकारकोतर्फ कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा टोलीले ज्ञापनपत्रमार्फत अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाएको छ ।
यस्तै, एमाले मुस्ताङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले कोरलानाका खुल्ला भएको १ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले नाकामा खाद्य ,पेय र पशु क्वारेन्टाइन जस्ता अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्थ मन्त्री पौडेललाई जनाएका छन् । नाकामा नेपाल पक्षबाट क्वारेन्टाइन नहुँदा नेपाल–चीन आयात निर्यातमासमेत प्रतिकूल असर पुगेकाले यसले राजश्व संकलन समेत प्रभावित बनेको जनाइएको छ ।
सम्पर्क मञ्चले लिखित ध्यानार्कषण गराएपछि अर्थमन्त्री पौडेल निकट भविष्यमै मुस्ताङ पुग्ने टोलीलाई जानकारी गराएको प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले जानकारी दिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको कार्यतालिका रहेको छ, यसैले तत्कालै जानसक्ने अवस्था रहेन,’ अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई उदृत गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टचनले भने, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सकिए लगत्तै मुस्ताङ जाने छु, सडक तथा कोरला नाकाको भौतिक संरचनालगायतका विषयमा सरकारले पहल गर्नेछ ।’








प्रतिक्रिया