
काठमाडौं, २६ कात्तिक । सरकारले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । उत्पादन र राजस्व संकलनमा आएको गिरावटका साथै रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । साथै, उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको विद्युत् महसुल १५ दिनभित्र बिलअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गरी २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।









प्रतिक्रिया