बालअधिकार संरक्षणमा नेपालको प्रगति र चुनौती

दैनिक नेपाल २०८१ भदौ २९ गते २१:५५

–जुठिराम चौधरी

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ नोभेम्बर २० का दिन बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिलाई अवलम्बन गर्‍यो । यस महासन्धिमा कुल ३ वटा खण्ड र ५४ धारा रहेका छन् । जसमा चार वटा सिद्धान्त र चार वटा अधिकारका क्षेत्रहरु दिएको छ । यही महासन्धिले नै बालबालिकाहरुको उमेर १८ वर्षभन्दा कम उमेरलाई निर्धारण गरेको छ भने र उनीहरुको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये धारा १ देखि धारा ४१ मा बालबालिकाको अधिकारको वर्णन गरेको छ भने धारा ४२ देखि ५४ मा महासन्धिबारे प्रचारप्रसार तथा महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यको जिम्मेवारीबारे व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि यसलाई विश्वका १९५ भन्दा बढी देशहरुले अनुमोदन गरेको पाइन्छ र बालबालिकासम्बन्धी यो दस्तवेजलाई विश्वमा सर्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको दस्तावेजको रुपमा हेरिन्छ । यस महासन्धिले अवलम्वन गरेका चार सिद्धान्तहरुमा कुनैपनि बालबालिका भेदभावरहित वातावरणमा हुर्कन पाउने (धारा २), उनीहरुको सर्वात्तम हित (धारा ३), दीर्घ जीवन तथा विकास (धारा ६) र बालसहभागिता (धारा १२) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वमा सर्वाधिक स्वीकार गरिएको यस महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ (भाद्र २९ गते) का दिन अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदन गरेको यस विशेष दिनको अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय बालदिवसको थालनी भएको पाइन्छ । उसो त नेपालमा बालदिवसको लामो अभ्यास रहेको पाइन्छ । बालदिवसलाई नेपालमा रत्नराज्यलक्ष्मीदेवी शाहको शुभजन्मोत्सवको अवसर पारी वि.स. २०२१ भाद्र ४ गतेदेखि थालनी गरिएको पाइन्छ । बाल अधिकार महासन्धिको अनुमोदन पछि भने बालबालिकाको क्षेत्रमा नौलो आयाम आएको पाइन्छ । बालबालिका तथा सरोकारवाला, बालअधिकारका सेवा प्रदायक निकायहरुमा थप सचेतना आइरहेको पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण नारासहित बालअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्धनका लागि बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न साझेदार संस्थाहरु, नागरीक समाज, बालबालिकाका समूह, बाल क्लब, क्लब सञ्जालले बालदिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ । केहीवर्षयता राज्यले पनि बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक कदम चालेको पाइन्छ र विभिन्न साझेदारहरुसँग हातेमालो गर्ने अभ्यास बढेको पाइन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय राज्यका तीनवटै तहमा बालअधिकारको सु–सूचित गर्ने, बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न बाल दिवसले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ । खासगरी बालबालिकाको अधिकारमा केही इट्टा थप्ने काम यस दिवसले गरिरहेको छ ।

माहासन्धिले बालबालिकाले बिना भेदभाव नागरिक, राजनैतिक,आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्ने र ती सबै अधिकार अविभाज्य रहुनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । भने प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमाबावुसँग बसोबास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुर्नमिलनको अधिकार, विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, विचार विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपाङ्गता बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, यौन शोषणबाट संरक्षण पाउनुपर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्य किसीमका शोषणबाट संरक्षित हुने अधिकारहरुलाई महासन्धिले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । महासन्धिले राज्यको दायित्वमा पनि विशेष जोड दिएको पाइन्छ । राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, आमाबावु वा अन्य जिम्मेवार मानिसहरुले वेवस्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमाबाट बिछोड भएमा संरक्षण दिनपर्ने, शरणार्थीलगायत विस्थापित बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने, बेचबिखन सौदाबाजी र अपहरण रोकथाम गरिनुपर्ने, सामाजिक पुर्नसथापना गरिनुपर्ने, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचित न्यायिक कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका दायित्वहरुलाई बालबालिकाप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भनी दायित्व उल्लेख गरेको पाइन्छ । बालबालिकाहरुले गरेको अपराध सम्बन्धमा उनीहरुलाई यातना दिन नहुने, क्रुर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजाय नगर्ने, उनीहरुर्ला मृत्यु दण्डको वा आजिवन कारावासको सजाय नदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपरण नगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालतवाट उपचार पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि यस महासन्धिमा व्यवस्था छ ।

नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा आइसकेपछि तीन तहका सरकारहरु सञ्चालन छन् । जसले गर्दा पनि बालअधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा केही हदमा भएपनि सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् तर पनि स्थानीय सरकारहरुले जति गर्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा भने गर्न सकिरहेका छैनन्, नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्थाहरु भएको, मौलिक हककै रुपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेकाले पनि नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्धनका लागि राम्रो विकास र प्रगति भएको पाइन्छ । भने बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्टिय गैह सरकारी क्षेत्रले पनि स्थानीय तहमा क्रियाशील गैह्र सरकारी तथा सरकारी निकायसँग हातेमालो गरी नेपाल सरकारलाई अधिकारको क्षेत्र सघाउ पुर्‍याएको अवस्था छ । सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि हालको स्थापित तिन सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकार र गैह्र सरकारी क्षेत्र, पत्रकार, नागरिक समाज, बालबालिका सबै मिलेर बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा एकजुट भएर थप काम गर्न सक्रिय र क्रियाशील हुन आवश्यक छ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी संरचनाको आवश्यता छ । स्थानीय सरकारमा उचित बजेटको विनियोजन गरी जोखिम र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका, योनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंखयक बालबालिकासँग पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

अहिले पनि नेपाली बालबालिकाहरुको अवस्थामा अपेक्षा गरे अनुसार अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसक्नुका मुख्य कमजोरीमा बालबालिकासम्बन्धी बनेका कानुनको उचित कार्यान्वयन नहुनु, बालबालिकाहरुमाथिको लगानीमा ध्यान नदिनु, नौलो रुपमा बढ्दै गैइरहेको बालहिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग प्रमुख कारण मानिन्छ । बालबालिका माथिको लगानी बारे एकदमै कम मात्रामा चासो देखिन्छ । बालबालिकाहरुलाई वेवास्ता गर्ने र उनीहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णयहरुमा पनि सहभागिता गाराइएको पाइदैन ।

अहिले पनि बालबालिकाहरु बालविवाह गरिरहेका छन्, थुप्रै बालबालिकाहरु सवारी साधानमा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, साना तथा ठूला उद्योगहरुमा श्रम गर्न बाध्य छन, आमाबुवा नभएका थप्रै गरिबी तथा अभावमा बाँचिरहेका बालबालिहरु दयनिय जीवन जिउन बाध्य छन् । न उनीहरुले उचित शिक्षा पाउन सकिरहेका छन्, न उनीहरु घर, बिद्यालय र समाजमा सुरक्षित हुन सकिरहका छन् । दिनप्रतिदिन बालबालिकाहरु हिंसा भोगिरहेको अवस्था छ । बालिकाहरु बलात्कृत भैरहनुले पनि अवस्था झन भयावह देखिन्छ, अझै हाल बालबालिकाहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेको अवस्था बढिरहेको पाइन्छ ।

बालबालिका काँचो माटो हुन्, बालबालिकालाई समयमै सकारात्मक स्याहार सुसार गर्न सकेमा उनको वृद्धि विकास राम्रो हुने कुरामा दुईमत छैन । सरकारले बालअधिकारका सिद्धान्तहरुमा आधारित रही, कुनैपनि बालबालिकालाई जाति, धर्म, उमेर तथा लिङ्ग तथा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने कानुनको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकालाई पारिवारिक वातवरण, प्रसन्नता, माया ममता र समझदारीको परिवेशमा हुर्कनुपर्छ । यो कुरा उनीहरुको सर्वाङ्गिन विकासका लागि आवश्यक छ । समाजमा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवन निर्वाह गर्न सक्षम वयस्क हुन बालबालिका पूर्णरुपमा तयार पारिनुपर्छ । बालबालिकालाई उनीहरुको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारणले गर्दा विशेष हेरचाह र स्याहारको आवश्यकता साथै उचित कानूनी संरक्षणको खाचो जन्मनु अघि र जन्मेपछि पनि पर्छ । सबै बालबालिकालाई जाति, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य विचारको आधारमा बिना कुनै भेदभाव अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्दछ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र बालबालिकाको उदयोन्मुख क्षमताअनुसार बालबालिकाको विचार र भावनाको कदरसम्बन्धी व्यवस्था बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नविनतम चिन्तन हो । उसो त बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिमा व्यवस्था भएका बालअधिकारका प्रावधानहरुमध्य बालबालिकाको परिभाषा, बालअधिकारका सिद्धान्तहरु, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता, पारिवारिक वातावरण र वैकल्पिक स्याहार, आधारभुत स्वास्थ्य र कल्याण, शिक्षा, फुर्सद, मनोरञ्जन, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरु र विशेष संरक्षणका उपायहरु रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा बालबालिकाको अनुपात ३४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कुल जनसङ्ख्यामा बालकको अनुपात करिब ३६ प्रतिशत छ भने बालिकाहरूको अनुपात ४ प्रतिशत विन्दुले थोरै अर्थात करिब ३२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा बाल विवाहलाई कानुनले नै दण्डनीय मानेको छ । नेपालको कानुन (मुलुकी अपराध संहिता २०७४) ले २० वर्षमुनिका केटा र केटीको विवाहलाई गैरकानुनी मानेको छ । बाल विवाहले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा गम्भीर असर पर्दछ । त्यसबाहेक यसले राज्य संयन्त्रलाई पनि अनावश्यक बोझ र दायित्व सिर्जना गर्दछ । पारिवारिक एवं सामाजिक असर स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । नेपालमा पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर १९ वर्ष रहेको र नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका विवाहित महिला संख्या २१३३२० रहेको नेपालको जनगणना २०७८ ले बताएको छ ।

यसैगरी, पहिलो विवाह गर्दा १७ वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या ५४९७७ (बालिका : ४४३१७, बालक : १०६६०) रहेको छ । २० देखि २४ वर्षका व्यक्तिले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरेको जनसंख्याको अनुपात १४.१ प्रतिशत रहेको छ । अझ कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा बाल विवाह बढी हुने प्रदेशमा पर्दछ । नेपाल जनसाङ्खीक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ (एनडीएचएस २०२२) अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत बालबालिका १९ वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ, जुन सबै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धैरै हो । शिक्षातर्फ हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्या ७,४३०,३०० रहेको छ जसमध्ये ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर देखिएको छ । नेपालका बालबालिकाको समग्र साक्षरता दरभित्र बालक र बालिकाबीच खासै असमानता रहेको देखिँदैन । बालकभन्दा बालिकाको साक्षरतादर ०.४ प्रतिशत विन्दुले मात्र कम अर्थात् ९३.९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा उच्च साक्षरतादर पहाडमा (९७.६%) छ भने तराई तेस्रो स्थान (९१.५%) छ ।

कानुनतः बालश्रम निषेधित छ तर परिवार र समाजमा बालबालिका काम गरिरहेकै भेटिन्छन् । जनगणना २०७८ नेपालका करिब ३० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक काम गरेको देखिन्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा हिमालका ३७ प्रतिशत बालबालिकाले आर्थिक काम गरेको देखिन्छ । पहाडमा यो ३३ प्रतिशत छ भने तराईमा सबैभन्दा कम अर्थात् २७ प्रतिशत रहको छ । सहरी, अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाको तुलना गर्दा स्वाभाविक रूपमा कृषिप्रधान ग्रामीण क्षेत्रका ३८ प्रतिशत बालबालिकाले आर्थिक काम गरेको देखियो । प्रदेशस्तरमा तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी (३७%) कोशी प्रदेशका बालबालिका आर्थिक काममा संलग्न रहेका देखियो भने यो सबैभन्दा कम (२४%) मधेश प्रदेशमा विद्यमान देखिन्छ । त्यसैगरी, अपाङ्गताको विद्यमानतादर जति कम भयो त्यो त्यत्तिकै राम्रो अवस्था मानिन्छ । नेपालमा अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या २.२ प्रतिशत छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको जनसङ्ख्या १.२ प्रतिशत मात्र छ । बालकको तुलनामा बालिकामा अपाङ्खता विद्यमानदर थोरै बढी छ । बालकको सन्दर्भमा यो १.१ प्रतिशत छ भने बालिकाको सन्दर्भमा १.३ प्रतिशत रहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बालबालिकाको कुल अपाङ्गतालाई तुलना गर्दा सर्वाधिक (१.६%) हिमालमा, त्यसपछि पहाडमा (१.४%) र तेस्रो (१.१%) मा तराईमा रहेको छ । जनगणना २०७८ ले नेपालका ७४ प्रतिशत पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको देखाएको छ भने करिब एक चौथाइ अर्थात् २६ प्रतिशतले त्यो अधिकारको उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । प्रजनन् स्वास्थ्य तर्फ हेर्दा नेपालमा १३ देखि १७ वर्षसम्मका कुल १५,१२५ (१००%) जना किशोरी आमाले १७४०८ जना शिशुलाई जन्म दिएको देखिन्छ । ती किशोरी आमामध्ये १३—१५ वर्ष उमेर समूहका ८.४ प्रतिशत छन्भने १६—१७ वर्ष उमेर समूहमा ९१.६ प्रतिशत रहेका छन । कुल किशोरी आमामध्ये सर्वाधिक (४८.४%) तराई क्षेत्रमा देखिन्छ भने हिमालमा केवल ७.६ प्रतिशत मात्र किशोरी आमा (१३—१७ वर्ष) रहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा पनि वर्षैपिच्छे बालदिवस मनाइँदै आएको पनि यो वर्ष ६०औं वर्षमा पुग्छ । यो वर्षको बाल दिवसको नारा “बालबालिकामा लगानीः सुरक्षित भविष्यको थालनी”लाई मानिएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसलाई नियाल्दा यदाकदा बालदिवसमा विभिन्न चर्का नारा र भाषण मात्रले त स्थान पाइरहेको छैन ? बालबालिकाका लागि तय गरेको यो नारा कति बालबालिकाले थाहा पाउछन् ? साच्चै बालअधिकारको संरक्षण, बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित भएको छ त ? बालअधिकार हननका घटनाहरुमा कमी आएको छ त ? घर, परिवार, विद्यालय र समुदायमा बालबालिकाविरुद्ध हुने शारिरीक, मानसिक हिंसामा कमी आएका छन् त ? राज्यले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिका आधारभुत अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । के यी बालबालिकाको हक तथा अधिकारहरु सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पाएका छन् त ? के बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, शोषण, वेवास्ता र दुर्व्यवहारमा कमी आएको छ ? के बालबालिकाविरुद्ध हुने विभिन्न हिंसापछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने राज्यका संयन्त्रहरु पर्याप्त मात्रामा स्थापित भई सञ्चालनमा आएका छन् त ? के बालअधिकार, बाल संरक्षणका घटनाको व्यवस्थापन हुन सकेको र व्यवस्थित तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीको विकास भएको छ त ? के सरकारले बालबालिका लागि पर्याप्त लगानी गरेको छ त ? के राज्यले अघिल्लो वर्ष प्रतिवद्धता गरेका बाचाहरु पुरा गरेको छ त ? के बालबालिकाका लागि राज्यले आफ्नो त्रिपक्षीय दायित्व बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न सकेको छ ? यी प्रश्नहरुमा राज्यको नेतृत्वमा अन्य साझेदार, नागरिक समाज, बालबाबालिका, अभिभावक चिन्तन गर्ने, आवश्यक योजना बनाउने, योजनाको कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेगरी आवश्यक कार्यान्वयन गर्न सकेमा बालदिवसले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

त्यसकारण नेपालमा बालदिवस मनाउँदै गर्दा यस्तै जोखिम तथा अभावको जिवन बाँचिरहेका बालबालिकाहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई, राज्यले बनाएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनका लागि बालबालिकाहरु क्षेत्रमा लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लगायत कानुनले व्यवस्था गरेको संरचनाहरुको छिटोछिटो कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै स्थानीय तहले बालअधिकार समिति गठन गरी क्रियाशील गर्नुपर्ने, बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्थान गर्नुपर्ने, वडा तथा समुदाय स्तरमा बालमनोविज्ञ, मनोविमर्शकर्ता र सामाजिक कार्यकर्ता तोक्नु पर्ने, बालकोषको स्थापना, बालबालिकासम्बन्धी अपुग कानुन तथा नीतिहरु तयार तथा बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने निर्णयहरुमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितामा वृद्धि गर्ने नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसका लागि विशेषत: स्थानीय तहको बागडोर समालिरहेका जनप्रतिनिधिहरु र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रीत हुन अति आवश्यक छ ।