विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेगरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गरिने

काठमाडौं, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै विश्वविद्यालयहरूमा अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको बताउनु भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको जवाफ दिँदै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताउनु भएको हो ।

साथै उहाँले समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव संकलनको कार्य भइरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ । नेपालमा नै विश्वस्तरीय शिक्षाप्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन् । विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन् । यी विभिन्न प्रयत्नहरू मार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ । विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

साथै उहाँले शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि संघीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले न्यून जनसंख्या वृद्धि दर र बसाइसराईंको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याए पनि विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी संख्यामा मात्र आधारित बनाउनु नहुने धारणा राख्नुभयो ।

फलफूल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको बताउनु भयो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनि धान, मकै लगायतका बालीहरुको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरुको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले करीब २ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरु संचालित रहेको बताउनुभयो ।