ओली सरकारको फुल गियर

–निर्मल भट्टराई

अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन नसक्दा नेपाली जनतामा निराशा व्याप्त थियो । माओवादी, रास्वपालगायतका दलहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जस्ता पदमा आसिन हुँदा र ठूला दलका परिपक्व नेता बाहिर हुँदा जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका समस्या सहज समाधान हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री र गृहलगायतका मन्त्रालयमा बसेर कामभन्दा बढी स्टन्टबाजी हुँदै आएको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको विधिवत् छानबिन गर्ने, तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने संवैधानिक अधिकार पाएको अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै, बेला-बेला बन्ने संसदीय छानबिन समितिलाई छानबिन प्रयोजनमा सघाउनुको सट्टा सरकारबाटै ‘फाइल खोल्ने’ स्टन्टबाजी हुँदै आएको थियो ।

अझ संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड संसदका दुई चीर प्रतिद्वन्दी ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले कहिल्यै मिल्न नसक्ने र आफूसँग ‘जादुयी संख्या’ भएको कारण वर्तमान संसदको कार्यकाल भरि प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा रहिरहने विश्वासमा थिए । यति मात्र होइन, एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएका तथाकथित भ्रष्टाचार स्क्यान्डल देखाएर तर्साउने र आफू सत्तामा ढलिमली गरिरहने प्रचण्ड सपना थियो ।

बाहिरबाट हेर्दा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रचण्ड-रविको चटके रवैयाबाट भित्रभित्रै आजित भइसकेका थिए । किनभने एमाले वा कांग्रेसको काँधमा चढेर सत्तामा पुग्ने अनि उनीहरूकै विरूद्ध नजानिंदो पाराले सत्ताको दुरूपयोग गर्ने दुष्चक्र चलिरहेको थियो । बाहिर-बाहिर भ्रष्टाचारविरोधी भाषण र सुशासनका डङ्का पिटे पनि भ्रष्टाचार, वेथिति, अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन मौलाएको थियो । संविधानमा भएको कमजोरीका कारण प्रतिनिधिसभा र सातैवटा प्रदेशसभामा प्रायः हङ् संसद हुँदा निम्तने राजनीतिक अस्थिरताबाट सधै फाइदा लिइरहने माओवादीलगायत केही साना दलको खेतीपाती चलिरह्यो । ‘भद्रगोलमा गोल गर्ने’ गलत प्रवृत्तिले निरन्तर प्रश्रय पाउने परिस्थितिले जनतामा आशा जगाउन सकेन ।

जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले बनाएको २०७२ सालको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होला, देशमा तीव्र आर्थिक विकास होला र लोकतन्त्रको प्रतिफल सबै जनतालाई प्राप्त होला भन्ने जनअपेक्षामाथि निरन्तर चिसो पानी खनिइरहने परिस्थिति बन्यो ।

केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा भएका केही दीर्घकालिन र अल्पकालिन महत्वका कामहरूले जनता केही उत्साही भए पनि तत्कालीन नेकपाबाट प्रचण्ड-माधवहरूको बहिर्गमन,विजातीय गठबन्धनको निर्माण र चुनावबाट हङ पार्लियामेन्टको गठनले नेपालको समग्र राजनीति बरालियो । र, बरालिएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन पुनः एकपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई सहकार्य गर्न बाध्य बनायो ।

पछिल्लो संविधान लागू भएको एक दशक हुनै लाग्दा संविधानका कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गरेर ती कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अग्रगामी कदम हो । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र परिष्कृत नगरी अग्रगमनको यात्रा सहज बन्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेकोबीचमा सार्थक सहकार्य र सहमति नभई संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र जटिल काम असंभव प्रायः थियो ।

संविधान संशोधनमार्फत् प्रतिगमन गर्न खोजेको, ०४७ सालको संविधान ब्युँताउन खोजेको, अँध्यारोमा भएको एमाले-कांग्रेस सहमति जनताले पाइसकेको अधिकार खोस्न उद्दत रहेको, भ्रष्टाचार छोप्न सहमति गरेको जस्ता आरोप लागे पनि विशेष मिसन पूरा गर्न गठन भएको वर्तमान सरकार किमार्थ विचलित हुने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति एक थान सरकार दिनमात्र सीमित हुने छुट छैन, बरु सहमतिका अक्षर र भावना कार्यान्वयन गरेर ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नु पर्नेछ ।

‘हुने बिरूवाका चिल्ला पात’ भनेझैँ सरकारले पूर्णता पाउन महिनौं लाग्ने विगतलाई चिर्दै प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको दिन नै ओली सरकारले पूर्णता पाएको छ । ‘भाग पुर्‍याउने’ विगतको परम्पराभन्दा भिन्न विषय विज्ञतालाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रिमण्डलको गठन भएको देखिँदा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी टिम, मन्त्रीहरूका सहयोगी टिम निर्माण गर्दा स्मार्ट, विषय विज्ञ र निष्कलङ्क व्यक्तिहरूको छनोट हुन सके दुई पार्टीबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा तीव्रता पाउने थप ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । त्यसो त केपी शर्मा ओली समकालिन राजनीतिका सबभन्दा गतिशील, व्यक्ति छनोटमा काबिल र राजनीतिको पोयोलाई सबभन्दा राम्ररी बाट्न सक्ने नेतामा पर्नुहुन्छ । उहाँको राजनीतिक उचाइले सबैलाई र त्यो नभए अधिकतमलाई सहमतिमा ल्याएर देशमा विद्यमान चुनौतिका चाङलाई छिचोल्न निःसन्देह सफलता प्राप्त गर्नेछ । जे होस्, नयाँ सरकारको यात्रा सुरूदेखि नै फुल गियरमा अगाडि बढेको छ । सरकारको पूर्ण सफलताको शुभकामना !