होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीलाई सास्ती, संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न

–धर्मराज तिमिल्सीना

राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको जीवन, सम्मान र आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खाद्य, आवास, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता पनि राज्यले सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत नागरिकप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानलाई सरकारले नदीको प्राकृतिक बहाव कायम गर्ने, बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक हितका यी उद्देश्य आफैंमा अस्वीकार्य होइनन् । तर, कुनै पनि विकास वा व्यवस्थापनको प्रक्रिया नागरिकको संवैधानिक अधिकार र मानवीय मर्यादाभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

यही प्रश्न आज कीर्तिपुरको सुन्दरीघाट राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर, भक्तपुरको खरिपाटी लगायत स्थानमा आश्रय लिन बाध्य भएका विस्थापित परिवारहरूको अवस्थाले उठाएको छ । उनीहरूले पर्याप्त खानेपानी, नियमित खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा जीविकोपार्जनको अवसर नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यदि यी अवस्था यथार्थ हुन् भने यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

कुनै पनि नागरिकलाई जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सार्नु राज्यको दायित्व हो । तर, विस्थापनसँगै सम्मानजनक आवास, न्यूनतम मानवीय सुविधा र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी नागरिकलाई अनिश्चितताको जीवनतर्फ धकेलिनु उचित ठहरिन सक्दैन । विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै लोकतान्त्रिक राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।

यस सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरूको वर्तमान अवस्था, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी दायित्व, राज्यका नीतिगत चुनौती तथा दीर्घकालीन समाधानका सम्भावित उपायहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ ।