काठमाडौं, ५ जेठ । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज शुक्रबार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिलाई कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । उपसमितिमा सांसदहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश कुमार वर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियारलगायत रहेको समिति सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।
त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधयेकलाई छिटो अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघिको ऐनले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै अब संशोधन ऐनलाई सबै पक्षको कुरालाई समेटेर पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले ल्याएको अहिलेको विधेयक यसअघिको तुलनामा धेरै परिस्कृत गरेको भन्दै सबैको प्रयासबाट टुङ्गोमा पुर्याउँदै छिट्टै शान्ति प्रक्रियाका काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसदमा लैजादा सहज हुने बताए ।
त्यस्तै, समितिका अन्य सदस्यहरुले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने भएकाले यस विधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया