
काठमाडौं, ४ जेठ । सार्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले आगामी ९ महिनाभित्र सो ऐन निर्माण गरिसक्न आदेश दिएको हो ।
लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
हेर्नुहोस् रिटमाथि भएको आदेशको पूर्णपाठ–













प्रतिक्रिया