काठमाडौं, १९ कात्तिक । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मुद्धासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच जसपाले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने मुद्दा सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
जसपाले कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञमध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने तथा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने एजेण्डा जसपाको छ ।
त्यस्तै पहिचानलाई बेवास्ता गरी प्रशासनिक संघीयता आत्मसात गरेको भन्दै जसपाले राष्ट्रीय पहिचानसहितको संघीयताको ढाँचामा पुनः राज्यको पुनसंरचना गर्ने संकल्प अघि सारेको छ । कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र बिकृति पैदा गरेको भन्दै यस्तो निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाए सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने बताए ।
उनले मुलुकको न्यायप्रणालीको पनि पुनसंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै अध्यक्ष यादवले संसदबाट दुईपटक पारित भएको नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुले धेरै आशंका पैदा भएको र भविष्यमा यसले राम्रो उदाहरण नदिने तर्क गरे ।
सरकारले बिधेयक पास गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने सिष्टम नै कोल्याप्स हुने उनको भनाई छ । उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन लामो समयदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको उक्त मुद्धा अहम् मुद्धा भएको बताए ।
अध्यक्ष यादवले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अहिलेको सात प्रदेश पनि नमिलेकाले १० प्रदेश बनाउनुपर्ने दाबी गरे।
पूर्णपाठ-
प्रतिक्रिया